सरकार, कर छल्नेबाट कर उठाऊ,जनतासँग धेरै नउठाऊ

‘सरकार कर उठाउने हो भने एनसेलसँग उठाऊ, जनतासँग धेरै नउठाऊ । राजश्व छल्ने ठूला व्यापारीसँग उठाऊ, नागरिकलाई मारमा नपार ।’

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा यसरी आफ्नो विचार राख्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले करको दर र मात्रा बढी भएका कारण नागरिकमा निराशा बढेकाले उनीहरूलाई राहत दिएर कानूनको बलमा कर छल्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे।

अर्थ मन्त्रालयसँग संस्थागत तथ्याङ्क नभएका कारण कुन कुन निकायबाट के कति मात्रामा राजश्व उठाउनुपर्ने त्यसको कुनै जानकारी नभएकोले थप समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद त्रिपाठीले कानूनको सहारा लिएर र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै रु नौ खर्ब बराबरको कर उठन बाँकी रहेको तथ्याङ्क पेश गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले केही दिनपहिले मात्रै ठूला करदाता कार्यालय एनसेलका हकमा निर्धारण गरिएको कर तिर्नु नपर्ने भनी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा गुनासो पनि गरे ।

सांसद त्रिपाठीले कर वृद्धि गर्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्दा नागरिकमा निराशामा मात्रै बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । कर तिर्ने नागरिकमा आफूले तिरेको कर विकास निर्माणमा प्रयोग होओस् भन्ने सदीक्षा भए पनि अनुत्पादक साधारण खर्च बढेको उनको आरोप थियो ।

सरकारी जग्गाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौँका सरकारी जग्गाको छानबिन तथा खोजी गर्न २०४९ सालमा नै रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद त्रिपाठीलले माग गरे । काठमाडौँको कूल १८ हजार ९४० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको उक्त आयोगले २०५१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सांसद त्रिपाठीले उच्च सरकारी कर्मचारी, जग्गा अतिक्रमणकारी तथा केही राजनीतिक नेतृत्वसमेतले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहोस् भनेर दबाब दिइरहेको आफ्नो जानकारीमा आएको उल्लेख गरे ।

“सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पत्ता लाग्छ । अतिक्रमित जग्गा सार्वजनिक हुन लागेकामा चौतर्फी दबाब दिएर गुपचुप राखिएको छ । सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान देओस्”, उनले भने । सांसद त्रिपाठीले तराई मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

सांसद विनोद चौधरीले कर लगाउने नयाँ नयाँ उपाय खोजी गर्नु सरकारको बाध्यता भएको तर त्यस्ता करलाई विकास निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रसँग जोड्न आग्रह गरे । उनले सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एउटा मात्रै उद्योग खुलेकाले त्यस विषयमा अनुगमन गरी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।