पञ्चेश्वर प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नयाँ दिल्लीमा, सचिव घिमिरे सहित १३ सदस्य सहभागी हुने

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संयुक्त बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ ।
‘गभर्निङ बडी’ अर्थात सञ्चालक समितिको बैठक यही मङ्सिर १३ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन लागेको हो ।

उक्त बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २९ गते र यही मङ्सिर ३ गते बसेको बैठकले उक्त बैठकमा भाग लिनका लागि सचिव घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको हो । बैठकमा सहभागी हुन जान लाग्नुभएका सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बजेट पारित गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा छलफल हुनेलगायत विषय बैठकको कार्यसूची रहेको जानकारी दिए ।

गत फागुनमा प्राधिकरणअन्तर्गतको विज्ञ समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा समेत डिपिआरका सबै विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । महाकाली सन्धि भएको केही समयभित्रै टुङ्गो लगाउने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर २४ वर्ष हुन लाग्दासमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विशेषगरी नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँटको विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनी वापकोसले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको भए पनि त्यसमा सबैभन्दा बढी पानीको बाँडफाँटको विषयमा नै बढ्ता चासो रहेको छ । भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर तीन वर्ष पहिले नै पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

वापकोसले तयार पारेको डिपिआरमा शारदा नदीको पानीको बाँडफाँटलगायतको विषयमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ । महाकाली सन्धिमा छ महिनाभित्र डिपिआरको तयार गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म सहमति भएको छैन ।