काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग अघि बढाउन नेपाल र चीनको दायित्व निर्धारण गरिदैं

मङ्गलवार काठमाण्डूमा सुरु हुने नेपाल र चीनका अधिकारीबीचको वार्तामा काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुई देशको दायित्व निर्धारण हुनसक्ने बताइएको छ।

यसअघि उक्त रेलमार्गको आर्थिक पाटोमा सहमति जुट्न नसक्दा रेलमार्गबारे छलफल प्राविधिक विषयहरूमा मात्रै सीमित हुने गरेको थियो।

तर केही महिनाअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला चिनियाँ लगानीमा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुने सम्झौता भएपछि छलफल लगानीको पाटोभन्दा अघि बढ्न खोजेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।

‘यो बैठकमा ब्रेकथ्रु हुन सक्छ। मुलतस् विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा कसले के गर्ने र उक्त अध्ययनको समय सीमा तोक्ने काम हुन सक्छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए।

‘चिनियाँहरूले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने पनि अब हुने भनिएको अध्ययन विस्तृत परियोजना अध्ययन हो।’

काठमाण्डूमा हुने बैठकमा करिब दुई दर्जन चिनियाँ अधिकारीहरू सहभागी हुने बताइएको छ।

यस अघि गत जुन महिनामा बेइजिङमा भएको बैठकका क्रममा अन्तरदेशिय रेलमार्गको विषयमा थप पाँचवटा चरण पार गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षले नेपाललाई जानकारी गराएको थियो।

रेलमार्गको रुट निर्धारण हुने सम्भावित स्थानमा पर्ने वन क्षेत्र, संरचना र वातावरणीय प्रभाव लगायतका विषयमा नेपालले पनि केही अध्ययन गर्नुपर्ने माग चिनियाँ पक्षको थियो।

रेलमार्ग मुलतस् नेपाली भूमिमा पर्ने हुँदा चिनियाँ पक्षले एक चरणको अध्ययन नेपालकै अग्रसरतामा होस भन्ने चाहेको विभिन्न चरणका वार्तामा संलग्न रहेका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘हालसम्म ठ्याक्कै कहाँ रेलमार्ग विस्तार हुने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसकारण पनि हामीले अध्ययन सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ,’ मिश्रले भने।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तारको विषयमा छलफल हुनेछ।

काठमाण्डू-पोखरा रेलमार्गका हकमा चिनियाँ कम्पनी सीइसी र काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गको हकमा एफएसटीआइ नामक कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको र दुवै कम्पनीले प्रारम्भिक रूपरेखाबारे चर्चा यसअघि चीनमा भएको छलफलका क्रममा भएको थियो।

अबको बैठकमा उक्त परियोजनाबारे पनि गहन छलफल हुने बताइएको छ।

नेपाली पक्षबाट बैठकको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले गर्नेछन्।

चिनियाँ प्राविधिकहरूले अन्तर्देशीय रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरी जटिल भौगोलिक अवस्था रहेपनि रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा भने ल्याउन सकिने बताइसकेका छन्।

चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै तहमा कुराकानी भएको हुँदा अन्तरदेशीय रेलमार्ग सम्बन्धी विषयलाई दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक रूपमा लिएको र एकअर्कामा आदानप्रदान गरिनुपर्ने कुरा बैठकका क्रममा हुने अधिकारीहरूको भनाई छ।

नेपाल‒चीन रेलमार्ग सहयोगसम्बन्धी हालसम्म चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।

दुई देशबीच सन् २०१७ मा पहिलो पटक र सन् २०१८ मा दुईपटक छलफल भएका थिए।