राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक व्यवस्थाले २१ हजारले कृषि बाहेकका सहुलयित कर्जा पाउने

चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा बैंक/वित्तीय संस्थाहरुबाट कम्तिमा २० हजार ७ सय कृषि बाहेकका सहुलियत कर्जा प्रबाह हुने निश्चित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक/वित्तय संस्थालाई चालु आर्थिक वर्षका लागि संख्या नै तोकि अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार बाणिज्य बैंकलाइ ५ सय, विकास बैंकलाइ ३ सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सयका दरले सहुलियपुर्ण कर्जा प्रबाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । सो अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा थोरैमा २० हजार ७ सय कृषि बाहेकका सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रबाह हुने भएको हो ।

ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंक मर्जर प्रक्रियामा छन । आगामी केहि दिनमा नै संयुक्त कारोबार गर्ने तयारीमा रहेको हुनाले ती २ संस्था एक भएपनि बाणिज्य बैंकलाई २७, विकास बैंक २५ र फाइनान्स कम्पनीको संख्या २२ लाइ केन्द्रीय बैंकले तोकेको संख्याले गुणन गरेर निकालिएको हो ।

सरकारले ’सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७६’ को दोस्रो संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकले बाध्यत्मक गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको एक साता नवित्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक÷वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सक्ने भनी थप गरेको थियो ।

त्यसका साथै सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रबाह गरी सरकारवाट प्राप्त गर्नु पर्ने ब्याज अनुदान बापतको रकमलाई पुजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दावी सरह सुन्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्ने सकिने व्यवसथा गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिले कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । कार्यविधिमा कर्जाको ब्याजदरको सिमा समेत अधिकतम १० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाको ब्याज भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यवस्थालाइ संशोधन गरी पाँच लाख देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा विनाधितो सात देखि १० प्रतिशत ब्याजदर प्रबाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ब्याजदरमा सरकारले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदर मध्ये ५ प्रतिशत ब्याज दर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा यो अनुदान ६ प्रतिशत उपलब्ध हुनेछ । संशोधन गरिएको कार्यविधिमा कपडा उद्योग र सिटीइभिटीबाट लिइने तालीमलाइ थप गरी नौ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुनेछन ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सहुलियतपुर्ण कर्जा नदिए अर्थ मन्त्रालयले हटलाइनको पनि व्यवस्था गर्न सक्ने बताउदै आएका छन । उनले कर्जा नपाउनेले अर्थमन्त्रीको इमेलमा लेखेर पठाउन समेत अनुरोध गरेका छन ।