मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जामा सहुलियत

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा सहुलियत दिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह गर्नु पर्ने कर्जाका लागि थप एक वर्ष समय थपिदिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आगामी असार मसान्तभित्र कृषिमा १० प्रतिशत र कृषिक्षेत्र बाहेक तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रबाह गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै बाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाम्भने/गाभिने वा प्राप्ती प्रक्रियामा संलग्न भइ २०७७ असार मसान्त भित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म तोकिएको सिमामा कर्जा प्रबाह गरेको हुने व्यवस्था कायम गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगरेमा वा कम प्रबाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पु¥याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धीत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकममा हर्जना लगाइने जनाएको छ । हर्जाना लगाउदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बारावरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ ।

बाणिज्य बैंकहरुका हकमा हर्जाना रकम गणना गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोएिको २५ प्रतिशत नपुगेमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने व्वस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रबाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने तथा कृषि बाहेक तोएिका प्राथमकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपयुक्त तीनवटै हर्जाना मध्ये जुन वढी सो बमोजिम हर्जाना लगाउने समेत व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ । हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने व्याज रकम निर्धारण गरी सोही बरावरको रकम हर्जाना कायम गर्ने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा सापटको आधारमा प्रत्येक त्रैयमासमा गणना गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह गरिने कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिन भित्र र त्रैमासिक विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र नियमन र सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।