सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लिनबाट बञ्चित भएको सरोकारवालाको गुनासो

महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाली उत्पादनहरुको बिक्री तथा निर्यातः महिला उद्यमीहरुका अवसर र चुनौतिहरु’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषि, साना उद्यमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारी व्यवस्था भएपनि यो सुविधा लिनबाट लक्षित वर्ग नै बञ्चित भएको उनीहरुको गुनासो थियो ।

महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ तर यसको कार्यान्वयन पाटो नाजुक भएको उनीहरुको भनाई थियो ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले महिला उद्यमीहरुको लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि तीन महिना भन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताए ।

महासंघ र वाणिज्य बैंकले सहुलियत पूर्ण कर्जा लिनको लागि चार महिना अघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिंदै उहाँले सहुलियत ऋणका लागि बैंकले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुंगो नलागेको बताए ।

महासंघ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियत बाहेक बैंकले १.३८ प्रतिशत थप लिन सक्ने उल्लेख भएपनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिनुको साटो सबै कागजात पुग्दा पनि बेवास्ता गरेकाले त्यो ऋण लिने वा नलिने भन्नेमा महिला उद्यमीहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएको उनले बताए ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले नै समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योगीहरु अब ऋण लिनको लागि निजी बैंकहरुमा जान बाध्य भएको उनको भनाई थियो ।

नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको जानकारी दिंदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने – ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरु फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’