प्रदेश सरकारबाट कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था

प्रदेश नं ५ सरकारले कृषकहरुका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अनुदान कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि ऋण स्वीकृतपश्चात आयोजनाहरुले मासिक किस्ता रकम तथा ब्याज रकम भुक्तानी गरी भौचर साथ निवेदन दिएमा ब्याजवापतको रकममा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

ब्याज अनुदान रु एक लाखदेखि १० लाखसम्मको एक वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, दुई वर्षको आठ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै १० लाखदेखि रु ३० लाखसम्मका क्रमशः एक वर्ष अवधिका लागि आठ, दुई वर्षको छ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्तै एक करोडसम्मका लागि छ देखि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वीकृत कार्यविधिमा तोकिएको ब्याज अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याजदरभन्दा बढी नहुने र नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान पाउने किसानका हकमा फरक रकम मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई प्रदेशसभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले रोकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि कानूनमा मासिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेकामा संशोधित विधेयकमा सेवा सुविधा मात्र राखिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई पनि प्रदेशसभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवा सुविधा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त संशोधनमा पे्रस सल्लाहकारको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर रहने र उपसचिवसरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।