बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लागि यस्ता छन् अर्थमन्त्रीका योजना

-आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गर्ने। बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट 2076 फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने। 2076 फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्‍‌का सम्झौता सम्पन्‍‌न गरी कार्यादेश दिने।

-बैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतको आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्‍‌त आयोजनाहरूमा थप माग भई आएमा तत्काल सम्वोधन गर्ने।

-सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र सोधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने। सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण नियमित रूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउने।

-खर्च नहुने बजेट रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 ले तोकेको समयभित्र समर्पण गर्ने/गराउने।

-नयाँ संगठन स्थापना र थप दरवन्दी सिर्जनामा नियन्त्रण गर्ने। संवैधानिक आयोगहरू र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गर्ने गरी रहेका छुट्टै निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगर्ने।

-स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्‍‌का सम्झौता सम्पन्‍‌न गरी कार्यादेश दिने।

-संघीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनाको सम्पन्‍‌न कार्यको भुक्तानीलाई प्राथमिकीकरण दिई गर्न विनियोजित बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने।

-स्रोत परिचालनको प्रगतिको मूल्याङ्कनको आधारमा दोस्रो प्राथमिकताका कम महत्त्वका आयोजना/कार्यक्रम, उक्त अवधिमा शुरू नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्‍का वा कटौती गर्ने।

-सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूको लागि सवारी साधनको स्पष्‍ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।

-अत्यावश्यक बाहेकका सभा, गोष्‍ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीम जस्ता कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासिकमा सञ्‍‌चालन गर्न नपाइने गरी रोक लगाउने। दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।

– सम्भाव्य आयोजनाहरूको आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मात्र बजेटमा विकास/आयोजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने।

– विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिई काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा हुने गरी त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्‍‌त बजेट विनियोजन गर्ने।

-प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार एवं कार्यसूची अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रम संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्ने।

-सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृत रूपमा सञ्‍‌चालन गर्ने।

-भूकम्पपछिको पुननिर्माणको बाँकी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यहरू क्रमशः Phase-out गर्दै जाने।

-कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, वक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फर्छ्यौटको कार्यलाई तीव्रता दिने।

-राजस्व परिचालन गर्ने सम्भाव्य व्यवसायिक र सेवा क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउने। विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्‍‌न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने। कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने।

-लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक राजस्वको आधार सुदृढ बनाउने।

-वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र परिचालन गर्ने। बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गर्ने।