रेल र जल यातायातमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदै

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने ठानिएको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल र जल यातायातको काम द्रुत रुपमा अगाडि बढेको छ ।

सरकारले रेलवे सेवा चालू आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम थालिसकेको छ । यसैगरी पानी जहाज सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया पनि जारी छ । रेल सञ्चालनका लागि ‘रेल सेट’ समेत तयार भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिए ।

रेल सञ्चालनका लागि रेलवेसम्बन्धीको विधेयक संसद्मा पेश भइसकेको छ । पानीजहाजको पुरानो ऐन परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार पारेर विभिन्न मन्त्रालयको सुझाव लिने काम जारी रहेको जनाइएको छ । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको दुई रेलसेटमध्ये एउटा भारतको चेन्नेइमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । अर्को रेलसेट निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र चालू आवभित्र रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको बताउछन् । उनले कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले २६ विदेशीसहित २२६ कामदार नियुक्ति प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

अन्य विभिन्न क्षेत्रमा बन्ने रेलमार्गका लागि पनि सरकारले एकैसाथ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेलस्टेशनका लागि लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या निराकरण भएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै निजगढ (चोचा) बर्दिबास रेलमार्ग खण्डमा थप दुई किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको तथा चार पुलको फाउण्डेशन तयार भएको छ ।

यसैगरी कतिपय ठाउँमा वन क्षेत्र पर्ने भएकाले रुख हटाउन वन मन्त्रालयमा विवरण पेश तथा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको वैकल्पिक खण्ड निजगढ–भरतपुर रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सकेर अहिले सम्झौता चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।

मेट्रोरेलसम्बन्धीको डिपिआर तयार

काठमाडौँको नारायणगोपाल चोक, रत्नपार्क, सातदोबाटो हुँदै चल्ने मेट्रोरेलसम्बन्धीको डिपिआर तयार गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग खण्डको विस्तृत अध्ययनका लागि चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन कार्यका लागि भारत सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । चालू आवमा रेल विभागबाट सञ्चालित योजनाको पूँजीगत खर्च २३.७८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा विसं २०६८ मा रेल विभाग स्थापना भए पनि गति लिन नसकेको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ ।

जल यातायातमा पनि काम तीव्र

रेलसँगै सरकारले अन्तरदेशीय जलमार्गमा नेपाललाई जोड्न जल यातायातका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सरकारले जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०७६ को मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकेको छ । कालीगण्डकी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र माग गरी इच्छुक फार्म/कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

हाल तयार भई पेश भएको मस्यौदा विधेयकअनुसार नयाँ नियमावली बनाउने कामसमेत शुरु भएको छ । सरकारले गत वर्षमात्रै पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । वर्तमान परिवर्तित समयमा पुरानो ऐनले काम नगर्ने भएकाले नयाँ ऐन आउने क्रममा छ । ऐन आउन ढिलाइ हुने भएकाले नियमालीबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास थालिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए ।

सम्भाव्यता अध्ययन नभएकाले नेपालको नदीमा कस्ता पानीजहाज चल्छन् भनेर अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । मुख्यगरी पानीजहाजको काममा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा काम अघि बढेको र नेपालको झण्डा फहराएर कलकत्तादेखि बाराणसीसम्म जहाज सञ्चालन गर्न भारतसँग पारबहन सम्झौता अघि बढाएको समेत उनले जानकारी दिए ।

समुद्रमा चल्ने पानीजहाज नेपालमा आउँदैन । भारतमै पनि समुद्रमा चल्ने जहाज अन्य भित्री भागमा जाँदैन । आन्तरिक क्षेत्रमा रहेका नदीको पानीको बहावअनुसार साना जहाज चल्छन् । नेपालको कोशी, कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकीमा नदीको अध्ययन गरेपछि मात्रै कस्तो जहाज चल्छ भन्न सकिने पानीजहाज कार्यालयका निमित्त प्रमुख विपीनराज भण्डारीले बताए । कालीगण्डकीमा भने अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा पानीको बहावअनुसारको जहाज सञ्चालन हुनेछ भने नेपाली झण्डा फहराएर अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली जहाज सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले एक वर्षअघि पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको हो । कार्यालय उद्घाटनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक पानीजहाजको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए ।