विद्युतमा नयाँ महसुल दर, आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असाध्यै कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सुविधा दिने लक्ष्यसहितको नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महसुल दरलाई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले आम सर्वसाधारणलाई आज जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणले तय गरेको महसुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने कानूनी प्रबन्ध रहेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी गत माघ १७ गते आयोगसमक्ष नयाँ महसुल दर बुझाएको थियो । सोहीअनुसार आयोगले आगामी चैत १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुन सबै सरोकार भएका पक्षलाई आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ फेसबुक, युट्यूब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ।

प्राधिकरणले सबैभन्दा कम अर्थात् २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई  ३० मा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच एम्यिरमा विद्युत् लिने ग्राहकले बढीमा ३५ महसुल तिरे पुग्नेछ । यस्तै १५ एम्यिरमा विद्युत् लिनेले न्यूनतम शुल्क ५०, ३० एम्पियरमा विद्युत् लिनेले ७५ र ५० एम्पियरमा १२५ न्यूनतम महसुल लिने प्रस्ताव गरिएको छ । तल्ला र साना ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको हो ।

यस्तै २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म पाँच एम्पियरमा विद्युत् लिनेले न्यूनतम ५०, १५ एम्पियरमा ७५, ३० एम्यिपरमा १०० र ६० एम्पियरमा १५० न्यूनतम महसुल तिर्नुपर्नेछ । यसैगरी ३१ देखि ५० सम्म न्यूनतम ७५, ५१ देखि १५१ युनिटसम्म १००, १५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म १२५, २५१ युनिटदेखि ४०० सम्म न्यूनतम १५० महसुल तिरे हुनेछ । कूल ४०० युनिटभन्दामाथि न्यूनतम १७५ महसुल तिर्दा हुनेछ । त्यसमा केही सेवा शुल्क भने थप हुन सक्नेछ । प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार ४०० भोल्ट बराबरको विद्युत् लिनेले भने न्यूनतम एक हजार १०० देखि एक हजार ८०० सम्म तिर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकमा पनि ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग र साना उद्योगको फरकफरक महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । व्यापारिक, गैर व्यापारिक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायातका लागि चार्जिङ स्टेशनसमेतको महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । मन्दिर, सडकबत्ती, अस्थायी कनेक्सन, गैर गार्हस्थ्य र मनोरञ्जन व्यवसायको समेत छुट्टाछुट्टै महसुल दर तय गरेको छ । त्यसमा पनि वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म र पुसदेखि चैतसम्मको पनि फरकफरक समयको फरकफरक महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । वर्षाको समयमा बढी विद्युत् खपत गराउन सोही खालको र हिउँदको समयमा फरक खालको महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणको हाल कूल ३९ लाख नौ हजार ४६० ग्राहक रहेका छन् । हाल कूल सात अर्ब ३८ करोड ६५ लाख ५८ हजार किलोवाट घण्टा विद्युत् खपत हुने गरेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई ध्यानमा राखेर महसुल दर प्रस्ताव गर्ने बताउँदै आएका थिए । यस्तै विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुलमा समेत केही छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी चार्जमा नयाँ महसुल

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ रातिको समयमा सवारी साधन चार्ज गर्दा न्यूनतम महसुल लिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो गर्दा न्यूनतम शुल्कमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने र विद्युत् खपतसमेत बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

सार्वजनिक यातायातका लागि राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ४५ पैसा महसुल लाग्नेछ । प्राधिकरणले तय गरेको यो महसुल सबैभन्दा सस्तो हो । तोकिएको महसुलमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्नेले थप २० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बढी विद्युत् माग हुने साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा महसुल तिर्नुपर्नेछ । यो सुविधा ३३ केभी भोल्टजका लागि हो । सोही भोल्टेजमा राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा महसुल लाग्ने गरी महसुल प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न ११ समूहका ग्राहकको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमा घरेलु, गैर व्यापारिक, व्यापारिक, औद्योगिक, पानी वितरण, सिँचाइ, सडक बत्ती, अस्थायी, यातायात, मन्दिर, गैर घरेलु, मनोरञ्जन, सामुदायिक वितरण र निर्यातका विभिन्न शुल्क तय गरेको छ ।

सवारी साधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोत विदेशिएकाले त्यसलाई रोक्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिन लागिएको हो । प्राधिकरण आफैंले काठमाडौँ राजधानी र प्रमुख राजमार्गमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि हालसम्म ६० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइसकेका छन् । महसुल स्वीकृत नहुँदा निजी क्षेत्रका त्यस्ता स्टेशन व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् । प्राधिकरणको प्रस्तावलाई आयोगले स्वीकृत गरेर लागू गरेपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।