ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको समयावधि बढाउन दातृ संस्थालाई आग्रह

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिडाले वैदेशिक दातृ संस्थाहरुलाई वैदेशिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको समयावधि केही वर्ष सार्न आग्रह गरेका छन् ।

बहुपक्षीय विकास बैकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयास सम्बन्धमा शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्स गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदासयता देखाउनु पर्ने धारणा राखे।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भएता पनि देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहनेमा जोड दिए।

उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको संकट २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट रहेको धारणा राखे। उनले विगतको संकट मानवीय आव आर्थिक मात्र भएको स्मरण गर्दै अहिले मानवीय र आर्थिक संकट एकसाथ आएकोले अवस्था गम्भीर बनेको बताए। उनले पहिलेको कुनै पनि संकट भन्दा अहिलेको संकटको दायरा फराकिलो र असर पनि उच्च रहेकोले यसबाट उम्कन र विकासको पुनर्उत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक र आर्थिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।

छलफलका क्रममा उनले विकास साझेदारहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्रमा चारवटा विषयमा ध्यान आकर्षित गराए। उनले परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने भएकोले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रो जस्तो जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुने धारणा राखे। त्यस्तै, नियमित रूपमा उपलव्ध भइरहेको अतिरिक्त स्रोत साधनबाट मात्र यो संकट समाधान हुन सक्ने र विकास सहायताको प्रकार, विधि, सर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने बताए।

कोरोना रोकथामका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न सहजीकरण समिति

छलफलमा कोरोना रोकथाम उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने जानकारी दिए।

समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गर्ने नेपालको प्रस्तावप्रति विकास साझेदारहरूले समर्थन जनाए। उनीहरूले उक्त सहजीकरण समितिमा आआफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।

विकास साझेदारहरूले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरूको सराहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए। विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका थिए।

भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरूले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरू र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीति बीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गर्नसक्ने सहयोग बारे आआफ्नो धारणा राखेका थिए।

छलफलमा विश्व बैंकका भाइस प्रेसिडेन्ट हार्टविग सेफर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका डाइरेक्टर च्याञ्योङ्ग रि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका भाइस प्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एसियाली विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एसियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर डि। जे. पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपालस्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजर, नेपालस्थित एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको समेत उपस्थिति थियो।