चेम्वर अफ कमर्सद्धारा राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष १७ बुँदे सुझाव पेश

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष चेम्वरको तर्फबाट कोरोना (कोभिड १९) बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरका सम्वन्धमा १७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल ,उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा तथा चेम्वरका कार्य समिति सदस्य दीपक श्रेष्ठ सहितको प्रतिनिधि मण्डलले उक्त सुझाव पेश गरेको हो ।

चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझावहरु यस्ता छन्

१. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु पर्ने ।

२. अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने । जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् ।

३. सवै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा (refinancing) सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५. वैंकको Spread दर ३ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने ।

७. चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने ।

८. सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने ।

१०. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

१२. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्था बाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१३. Back to back LC को लागि Export Development Fund को व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१४. TR Loan, Short Term Loan को साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने ।

१५. Term Loan र Project Loan जस्ता Long Term Loan को ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१६.प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको documents (Commercial Invoice, Certificate of Origin,Packing List तथा Bill of Lading) हालको परिस्थितिमा e documents स्वीकार गरिनु पर्ने र original पछी पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१७. सर्वसाधारणले लिएको Housing Loan तथा Hire Purchase ऋणको सांवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने ।