चेम्बरले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको यस्ता छन् १७ बुँदे सुझाव

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष चेम्वरको तर्फबाट कोरोना (कोभिड १९) बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरका सम्वन्धमा १७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। 

जसमा अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, स्प्रेडदर  ३ प्रतिशत भलार्नुपर्ने, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई ऋणको साँवाँ तथा ब्याजको लपुनसंरचना हुनुपर्ने तथा ब्याज अनुदान, तथा सहुलियत दिनुपर्ने, औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने लगायतका रहेका छन्।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंक सम्क्ष चेम्बरले वित्तीय क्षेत्रमार्फत मात्र नभई समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटिनेगरी निम्न १७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

१. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनुपर्ने।

२. अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आंकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने। जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् ।

३. सबै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला  उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनुपर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५. बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने ।

६. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने ।

७. चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नुपर्ने ।

८. सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने ।

१०. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने।  गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने।

१२. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१३. Back to back LC को लागि Export Development Fund को व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था  हुनुपर्ने ।

१४.TR Loan, Short Term Loan को साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनुपर्ने ।

१५. Term Loan / Project Loan जस्ता  Long Term Loan  ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१६. प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको documents (Commercial Invoice, Certificate of Origin,Packing List  तथा Bill of Lading)  हालको परिस्थितिमा E-documents स्वीकार गरिनुपर्ने र Original पेश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१७. सर्वसाधारणले लिएको Housing Loan तथा  Hire Purchase  ऋणको सांवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नुपर्ने ।

चेम्बरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक यस क्षेत्रको मागलाइ सम्बोधन गरिनुपर्ने जनाएको छ।