चौतर्फी विरोधपछि ओली सरकारले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने

आफ्नै पार्टी, प्रतिपक्षको चर्को आलोचना र नागरिक स्तरबाट समेत चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि अन्तत: प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले वैशाख ८ गते जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । संवैधानीक व्यवस्था अनुसार अब सरकारले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्र्नेछ भने राष्ट्रपतिबाट खारेज हुनेछ।

उक्त दुबै अध्यादेश वैशाख ८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पुग्ने व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो।

नेकपा पार्टीकै स्थायी कमिटी र सचिवालयका बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि रहेपछि ओली सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता लिएको हो।