सहकारी मार्फत स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना

सरकारले सहकारीमार्फत स्थानीय तहमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सार्ने भएको छ ।

सरकारले आउँदो बजेटमार्फत हरेक स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन लागेको भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव केदार न्यौपानेले बताए

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्ररेन्समा बोल्दै सहकारी सचिब न्यौपानेले सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समेत सहकारीमा आवद्ध गराइ कृषि क्रान्ति गरिने बताए । अहिले तीन खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य सामग्री आयात भइरहेको छ । सचिब न्यौपानेले सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारको ध्यान गएको बताए ।

सहकारीले उल्लेख्य मात्रामा गरिबी निवारण गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्वब्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले देश बनाउने मौका दिएको भन्दै सचिब न्यौपानेले स्थानीय तहमा सम्भाब्याता क्षेत्र पहिचान गरेर उत्पादन बढाइने उनले बताए ।

मन्त्रालयले सरोकारवालासग छ्लफल गरि बजेट मार्फत आकर्षक प्याकेज ल्याउने तयारी भएको जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स देश विकासको अचुक औषधी नभएको भन्दै, दिगो समाधान विकाशकालागि न्यौपानेले गाउँगाउँमा सहकारी खोल्न प्रेरित गरेर उत्पादनमा जोड दिने सरकारको तयारी भएको बताए ।

उत्पादन र बजारीकरणमा जाने सहकारीलाई मल, बिउ लगायतका विविध प्याकेजमा सहुलियत दिने सचिब न्यौपानेले बताए । उनले सहकारीलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्न लबिङ गर्ने बताए ।

सहकारीले नाफा मात्र नहेरी सदस्यको सुरक्षा र उत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने सचिव न्यौपानेको भनाइ छ । कोरोनाको जोखिमका बेला सहकारीले घरदैलो सेवा दिन सक्नुपर्ने बताए । सदस्यको घरमा चुल्हो नबलेको भए सहकारीले चासो राख्नुपर्ने र समस्या सम्बोधन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सहकारीले यो विषम परिस्थिितिमा क्वारेन्टाइन सम्म सन्चालन गर्न सक्नुपर्छ उनले भने ।