सरकारको निर्देशन विपरित सरकारी कर्मचारी नै असुल्छन् घरभाडा, छुट कार्यान्वयनमा समस्या

शङ्खमूल बस्दै आएकी शर्मिला तामाङले घरभेटीले पटकपटक ताकेता गरेपछि गत साता घर भाडा तिरिन । कहिले भारी बोक्ने त कहिले भाडा माझ्ने गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएकी उनलाई खानै धौधौ परेको थियो । काठमाडौंको बसाइ कठिन भएपछि उनी गत साता सिन्धुली जिल्ला दुधौलीस्थित घर तीन सन्तानलाई लिएर जाने तयारी गर्दै थिईन । घरबेटीले जानुअघि चैतको भाडा नतिरी फर्किन नदिएको उनले बताइन्।

‘घर गएपछि फर्किने हो कि होइन भनेर भाडा तिरेर मात्रै जान दिए’, सन्तानसहित घर फर्कने गाडी कुर्दै लोकन्थलीमा भेटिएकी तामाङले भनीन, ‘एक जना दाजुसँग उधारो मागेर भाडा तिरेर घर जाँदैछु ।’ गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घरभाडा नलिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले घरभाडा मिनाहा गर्ने घरभेटीको घर बहाल करसमेत छुटको घोषणा गरेको थियो । कोभिड–१९ का कारण प्रभावितलाई राहत दिन सरकारले सो निर्णय गरे पनि यो कार्यान्वयन भने थोरै मात्रै भएको छ । कतिपय घरबेटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफूले भाडा नलिने उद्घोष गरिरहे पनि अधिकांश घरमा भने बहालमा बस्नेले भाडा तिरिसकेका छन् ।

कतिपयले अग्रिम भाडा तिर्ने गरेकाले वैशाख महिनाको समेत भाडा तिरिसकेका छन् । अच्चमको कुरा त सरकारी उच्च तहका कर्मचारी नै धमाधम भाडा असुल्न लागेका छन् । महिना दिनसम्म घरबाट ननिस्केका ती कर्मचारी श्रमजीवी र दैनिक ज्यालादारी मजदुरसँग भाडा लिइरहेका हुन् । ‘लकडाउन’ का समयमा नियमित काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीसमेत आफूले भाडा तिरेर पनि बस्न कठिन भएको बताउँछन् । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिने भन्दै घरबेटीले नराम्रो व्यवहार गरेको धेरैले बताएका छन् ।

आफूलाई चार पटकसम्म ताकेता गरेपछि भाडा बुझाएको नाम नबताउने सर्तमा एक सञ्चारकर्मीले बताए । अहिले भन्नासाथ कोठा खोजेर पनि नपाइने हुँदा बुझाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको समयमा भाडामा किचकिच गर्नुभन्दा चुप लागेर काम गर्नु नै ठीक हो ।’ अहिले झण्डै १० प्रतिशत घरबेटीले मात्रै आफ्ना घरमा बस्नेलाई छुट दिएको पाइएको डेरावाल मञ्चका अध्यक्ष रामकृष्ण शर्माले बताए । उनका अनुसार धेरै घरभेटीले आफ्नो आम्दानीको अरु स्रोत नभएको वा आफूलाई पनि गाह्रो पर्ने भन्दै छुट दिन मानेका छैनन् । सरकारले कम्तीमा ‘लकडाउन’ का कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई छुट दिन निर्देशन दिनुपर्ने उनकोे भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले मजदुर, विद्यार्थी र नियमित तलब नभएकालाई भाडा छुट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

’ सरकारले अहिले भाडा छुटका लागि अनुरोध मात्रै गरेकाले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष शर्माले बताए । सरकारले निर्दे्शिका नै बनाएर निर्देशन दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनकोे भनाइ छ । सबै बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई छुट आवश्यक नपर्न सक्ने उनले बताए । वार्षिक यतिसम्म आम्दानी भएकालाई छुट दिइने भनी निर्णय गरेर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कतिपय उच्च ओहोदामा बस्ने र नियमित तलब आउनेलाई समस्या नपरे पनि भाडा छुट नहुँदा उपत्यकामा धेरैलाई समस्या परेको छ ।

’काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन नदिएको बताए । अहिलेसम्म घरभेटी र बहालमा बस्ने दुईबीचको समझदारीमा नै भाडा लिने/नलिने निर्णय भइरहेको उनले बताए । यसबारेमा कार्यपालिकाबाट पनि कुनै निर्णय भएको छैन । महानगरले कसैलाई पनि भाडा लिनुहोस् वा नलिनुहोस् भन्न नमिल्ने उनले बताए । कतिपय घरभेटी आर्थिक अवस्था न्यून भएकाले उनीहरुले भाडा मिनाहा गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्ने उनले बताए ।

बहालमा बस्ने व्यक्तिसँगै घरबेटीलाई पनि मर्का पर्छ कि भनी हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । घरभेटीले घरभाडा नलिँदा सरकारले तिनलाई के गर्ने भनी सोच्न जरुरी छ । उनले भने, ‘घरभेटी र बहालमा बस्ने दुवै मर्कामा पर्नु हुँदैन ।’

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले महानगरभित्र कसैले भाडा पूरै मिनाहा गरेको, कतिले केही छुट गरेको त कतिले नगरेको भन्ने जानकारी आइरहेको बताए । कतिपय घरभेटीले बहालमा बस्नेलाई खाद्यान्न राहतसमेत दिइरहेको जानकारी आएको उनले बताए । कतिपयले ऋण गरेर घर बनाएको र घरभाडाबाटै किस्ता तिर्ने हुँदा उसले भाडा पूरै मिनाहा गर्न नसकेको हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘आर्थिकरुपमा विपन्नले भाडा नतिरे पनि अरुले दिइरहेको जानकारी आएको छ ।’

कतिपय घरभेटीको अरु आर्थिक स्रोत नभएकाले घर भाडाबाटै खाने गरेको प्रवक्ता महर्जनले बताए । कतिपय घरभेटीले ऋण गरेर घर बनाएकाले भाडाबाट किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्ने उनले बताए । ‘जम्मा तीन कोठाको घरमा दुई कोठा प्रयोग गरेर घरभेटीले एक कोठा मात्रै भाडामा लगाएका पनि छन’, उनले भने, ‘त्यही दुईतीन हजारबाट रासन खाने घरभेटी धेरै छन, तिनका बारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ ।’