निजी क्षेत्रको माग- कम्तीमा ३ वर्ष कर्जाको व्याजदर ५% ले घटाउनुुपर्ने

उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठनले आर्थिक पुनःउत्थानका प्याकेज घोषणा गरी सोही बमोजिमका उपयुक्त नीति तथा राहतका समयबद्ध कार्यक्रममा साझेदारीका लागि मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत् र नीतिगत सुधार जरुरी रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छलफलमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनीहरुले कम्तीमा पनि तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको व्याजदर पाँच प्रतिशतले घटाउनुुपर्ने, एक खर्बको पुनरकर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्ष अवधिका लागि तीन प्रतिशत पुनःकर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सबै उद्योगमा तलब तथा व्याजका लागि पाँच प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

बैंकको ऋणको पुनः संरचनाका लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षका लागि व्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीका लागि बैंकहरुलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले घोषणा गरेको समयसीमा स्पष्ट नभएको र समयसीमा स्पष्ट पारेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी कूल दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । श्रमिक तथा उद्योगीका विषयमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नसमेत निजी क्षेत्रका उद्यमीको माग छ ।

उद्योगी व्यवसायीले चार महिनाका लागि विद्युत् डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पर सार्नुपर्ने र बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएका छन् ।

समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीका समस्या र चासोका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए।