सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमा खराब कर्जा उच्च, विदेशी स्वामित्वमा कम

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अर्थात चैत मसान्तसम्ममा १४ वाणिज्य बैंकले आफ्नो खराब कर्जा घटाएका छन्। यस अवधिमा १२ बैंकको भने यस्तो अनुपातमा वृद्धि भएको छ।

सरकारी स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक पनि खराब कर्जा अनुपातका आधारमा अन्य निजी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा अगाडि देखिएका छन्।

यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा अनुपात १।७० प्रतिशत पुगेको छ। गत आवको यसै अवधिमा १।५३ प्रतिशतमा रहेको यस्तो अनुपात सरकारले चैत ११ गतेदेखि कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि लकडाउन गरेपश्चात कर्जा असुली प्रभावित बन्दा ०।१७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न पुगेको हो।

चैत मसान्तसम्ममा भारतीय लगानी रहेको नेपाल एसबिआई बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा थोरै ०।१९ प्रतिशत रहेको छ। अन्य दुई विदेशी लगानी रहेका एभरेष्ट बैंक, र स्ट्याण्डर्ड चार्टडको खराब कर्जा अनुपात पनि सबैभन्दा कम हुने तीन बैंकमा समेटिएको छ। हिमालयन बैंक र एनएमबि बैंकले १ प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्न सकेका छैनन्।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा धेरै ४.६४ प्रतिशत रहँदा अर्को सरकारी अग्राधिकार शेयर रहेको कृषि विकास बैंकको पनि ३.६४ प्रतिशतमा रहेको छ। बहुमत सरकारी शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल बैंकको पनि ३.६४ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपी नेपाल बैंक खराब कर्जाका आधारमा अन्य ७ बैंकभन्दा राम्रो देखिएको छ। यस अवधिमा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात घटेको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको घटेको छ।

खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या १० रहेको छ। ११ वाणिज्य बैंकको २ प्रतिशत माथि खराब कर्जा अनुपात कायम रहँदा ६ वटा वाणिज्य बैंकको १ प्रतिशतभन्दा धेरै २ प्रतिशतभन्दा कम अनुपातमा रहेको छ।

समीक्षा अवधिमा एनएमबि बैंकको खराब कर्जा अनुपात ह्वात्तै बढेको छ। गत आवको यसै अवधिमा ०.७९ प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जा अनुपात १.६९ बिन्दुले बढेर २.४८ प्रतिशत पुगेको छ।

सिभिल बैंकले समीक्षा अवधिमा १ प्रतिशतले खराब कर्जा घटाएर २.९६ प्रतिशतमा ल्याएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत कर्जा प्रवाहको ५ प्रतिशत कम बिन्दुसम्म मात्र खराब कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा अनुपात रहने बैंकहरु उत्कृष्ट मानिन्छन्।

अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा धेरै खराब कर्जा अनुपात हुने बैंकहरुलाई नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने गरेको छ।