वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पति शुद्धीकरण

सरकारले विधिको शासन, पारदर्शिता, नतिजामुखी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा जवाफदेही जस्ता प्रभावकारी सरकारका मूलभूत मान्यताको पहुँचलाई थप सुनिश्चित गरी सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धि गरिने भएको छ ।

प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने एवं क्षमता र योग्यताका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजा सूचकमा आधातिर गराई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

“सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार सहने छैन, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाइ भ्रष्टाचार, अनियममितता, सरकारी सम्पतिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।”

सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने प्रतिज्ञासहितको कार्य संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।”

वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउने सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिदलाई पारदशी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाइ खरिद सुशासन कायम गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद कानूनको संशोधन गरिने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्वकार्य सम्पादनस्थिति, कामको गुणस्तर गर्ने उल्लेख छ ।