निक्षेपको ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर हटाउन अर्थ समितिको सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा पाउने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर हटाउन व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सुझाव दिएको छ ।

अर्थसमितिले बैंकरहरुसंग छलफल गरेर आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिदै ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर हटाउन सुझाएको हो ।

अर्थसमितिले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकका निक्षेपकर्तालाई पनि असर गर्न नहुने भन्दै निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने करमा समेत छुट दिनु पर्ने जनाएको हो ।

बैंकहरुले ऋणीलाइ मात्र ब्याजमा छुट दिने तथा कर्जा भुक्तानी अवधि थप गरीरहदाँ निक्षेपकर्तालाइ अन्याय हुन नहुने भनेपछि यस्तो सुझाव दिएको हो ।

जेठ १५ गते बजेट आउने तयारी चलिरहेको अवस्थामा अर्थ समितिले बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा बैंकका ऋणीलाइ मात्र नभई ऋणीका ग्राहकसम्म पुग्ने गरी छुट दिने पर्ने सुझाब दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाइ सम्बोधन गर्दा कोरोना भाइरसका कारण क्षति हुने प्रभावितलाइ बेस रेटमा कर्जा दिने पर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । साना तथा माझौला उद्यमीहरुलाइ सहुलियत दरमा कर्जा प्रदान गर्ने तथा मूल्य वृद्धि २ देखि ३ प्रतिशतसम्म धेरै ब्याजदर कर्जाको हुनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

त्यसका साथै समितिले बेसरेट घटाएर कर्जादर पनि घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन भनिएको नोक्सानी भएका संस्थालाइ बेसरेटमा दिइने तर नोक्सान नभएकालाइ घटाउन नहुने समेत समितिको सुझाव रहेको छ ।

डेढ खर्ब बढीको राहत सहित १७ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन अर्थ समितिको सुझाब

त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय संयन्त्र बनाएर त्यसवाट कर्जा प्रबाह गर्दा के के मा समस्या छन र के कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ अध्धयन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

आगामी दिन डिजिटल बैंकिङलाइ जोड दिनु पर्ने, कृषि क्षेत्रको लगानी वढाउनु पर्ने, कृषि क्षेत्रमा विषेश खालको प्याकेज ल्याउने र साना तथा मझौला उद्योगलाई राहतमा प्राथमिकता दिनु पर्ने समितिले सुझाएको छ ।

त्यसका साथै बैंकहरुले कहाँवाट निक्षेप ल्याउछन सोही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कबैं कर्जा लगानी गरेर सोही क्षेत्रमा उद्यमी जन्माउनमा विषेश जोड दिनु पर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेर बजेट आउनु पर्ने समितिले जनाएको छ ।