प्रमाणका आधारमा संवादबाटै जमीन फिर्ता लिइन्छः सञ्चारमन्त्री

सरकारले वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको सहज समाधान गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संवादकै आधारमा मित्रराष्ट्रसँग आफ्नो भूमि स्वतः फिर्ता गर्ने अवस्थामा पु¥याइने दृढता व्यक्त गरे ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्शा र निशान छाप समेटिने गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको पनि आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गर्न सो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारले यही जेठ ५ गते नेपालको नयाँ नक्शा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ । निशान छापको प्रयोजनका लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले स्पष्ट गरे ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो पुराना कानूनलाई जगाउने खालको विधेयक हुने छ ।

सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व इदुल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ । इस्लाम धर्मगुरुहरुले उपयुक्त दिन छनोट गरेपछि सोका आधारमा बिदा दिने दिन टुङ्गो लगाइने जनाइएको छ ।