हवाई पूर्वाधारमा १९ अर्ब ४२ करोड बजेट, नयाँ हवाई नीति ल्याउने

सरकारले महत्वपूर्ण पर्यटकीय पूर्वाधारका रुपमा रहेको मुलुकको हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आव२०७७/०७८ कोे आयव्ययको अनुमानित विवरण ९बजेट० प्रस्तुत गर्दै पर्यटन हवाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट घोषणा गरे ।

अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि यो बजेट खर्च गरिनेछ । अघिल्लो आव २०७६÷७७ मा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हवाई पूर्वाधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष सात करोड बढी बजेट छुट्याइएको छ । सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाई सेवाका लािग गुणस्तरीय हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा बढाउन बजेट छुट्याएको छ ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याएको छ । बाराको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।

सुर्खेत र चितवनको भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक उडानका लागि स्तरोन्तनि गरिने भएको छ । चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

मोरङको विराटनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिनेछ । तेह्रथुमको चुहानडाँडा र दाङको नारायणपुरमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । नारायणपुरमा विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । हवाई सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ हवाई नीति ल्याउने जनाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायकका कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थापक व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनीमा निर्माणाधीन पाँच हजार व्यक्ति क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभाहल निर्माण गरी सञ्चालनमा गरिनेछ । लुम्बिनी क्षेत्र विस्तार गर्न बृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।