बजेट समग्रमा सन्तुलित, पुनरुत्थान कोष अपुग, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण- चेम्बर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । तर आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान नगरेकोमा आपत्ती व्यक्त गरेको छ। चेम्बरले बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु आएकाले बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएको छ। 

यस्ता छन् बजेटबारे चेम्बरको धारणा –

१. समग्रमा वजेट सन्तुलित छ ।

२.कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत- दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार बिकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अरव ६९ करोडको बिनियोजन सकारात्मक छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५%अर्थात झण्डै २०० अरवको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको मात्र Stiumulas Package को प्रस्ताव गरिएकोे छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ % व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ % कायम हुनु पर्ने हो ।

३ं. किसान के्रडिट कार्ड, भूमी वैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको छ ।

४ं.तीन हजार रुपैया सम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ ।

५. डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक हो ।

६.पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीड चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो ।

७. धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

८. कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देिखन्छ ।

९. राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन ।

१०. रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न रु ११.६० अरव कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने संभावना देखिन्छ ।

११. सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अरव आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने हुन्छ ।

१२. कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा ,रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पद्र्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप क्गदकष्मथ आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पद्र्धी क्षमतामा हस भइ झन लागत वढन गएको छ ।

१३. अग्र्याििनक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन ।

१४. अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल अशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने शिद्धान्तको बिपरित देखिन्छ ।

१५ं.भसारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको बिपरित धेरै वस्तुमा भंसारको दरहरु वढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने छ । त्यसै गरी सुन चांदीको आयातमा भंसार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भंसार वृद्धिले निकासी हुने चांदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभाबित हुने छ ।

१६ं. विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत बिद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल वढाइएको छ ।

१७ं. अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्पद्र्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा। सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन ।

१८. बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट , सम्पती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ ।

१९. डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

२०. लक डाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्वोधन नभएको ।

२१. रुग्ण जलबिद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन ।

२२. तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ ।

२३. कोरोनाबाट प्रभाबित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्वोधन भएको देखिएन ।