प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत कर्जाको पोर्टफोलियो खरीद बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न बैंकर्सको माग

नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरु बीच सहकार्य गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाह वा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा रेगुलेटरी प्रयोजनको लागि मात्र पोर्टफोलियो खरीद बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

संघले आगामी मौद्रिक नीति बारे राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा वाणिज्य बैंकअनुसार कुनै बैंकको कृषि, कुनैको उर्जा तथा कसैको अन्य क्षेत्रमा फरक फरक क्षेत्रमा दक्षता रहेको भन्दै आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह हुने जनाएको छ। यसले बैंकहरुको खर्च घटाउने, कार्य कुशलता बढाउने तथा जोखिम घटाई निष्कृय कर्जा कम हुन गई समग्र देशको दिगो विकासमा योगदान पुग्न जाने संघको ठहर छ।

यसैगरि संघले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी कर्जा प्रवाहका लागि उत्पे्ररित गर्न यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको जोखिम भार कम गर्न उपयुक्त हुन सुझाव दिएको छ।

कोभिड–१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै व्याज अनुदान सहितको सहुलियत कर्जामा ७ वर्षसम्म व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। हाल ५ वर्षसम्मका लागि व्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा व्याज अनुदानको अवधी दुई वर्षका लागि थप गर्ने उपयुक्त हुने संघको भनाई छ।

सहुिलयतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार वाणिज्य बैंकले कृषि तथा पशु पन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा शिर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखि २०७७ असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने ५०० कर्जाहरु कोभिड–१९ का कारणले गर्दा कतिपय बैंकहरुले सो अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै हर्जाना नलगाउन संघले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ।

सहुलियत कर्जा कार्यविधि अनुसार १५ लाख सम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्गकोकर्जामा समावशे गरिनु उचित हुने भन्दै प्राथमिकता प्राप्त कर्जा अन्तर्गत कृषि उत्पादन, व्यवसाय देखि लिएर समस्त भ्यालु चेन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची ४ मा समावशे गरिएका बुँदाहरुलाई समेत कृषिको परिभाषामा समावेश गर्न उचित हुने संघले सुझाव दिएको छ।

कोभिड–१९ तथा सोका कारण उत्पन्न समस्याका कारण आगामी वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा थप पुर्वाधारहरुको निर्माण हुने सम्भावना न्यून रहेको लगानीको विस्तार हुने सम्भावना पनि न्यून रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आव २०७६/७७ चैत्रदेखि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी नपुगेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जाना नलगाउन समेत आग्रह गरेको छ।

संघले आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक शाखाले कम्तीमा १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा एकैक्षेत्रमा धेरै बैंकहरुको शाखा भएको तथा कतिपय अवस्थामा विविध कारणले कर्जाको माग नै कम हुने भएकाले प्रत्येक बैंकले औसतमा प्रतिशाखा १० वटा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा दिएको छ।