लकडाउनमा आन्दोलन गर्दै प्रहरी कुट्ने चिनियाँलाई अहिलेसम्म किन भएन डिपोर्ट ?

लकडाउनको समयमा आफू चीन फर्कन पाउनुपर्ने माग राख्दै चिनियाँ नागरिकले सिंहदरबार अगाडि आन्दोलन गरे । जसमा उनीहरुले प्रहरीलाई भौतिक आक्रमण समेत गरे ।

उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि हालसम्म भने कुनै कारबाही भएको छैन । उनीहरुले आन्दोलन गर्ने क्रममा डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतलाई रगताम्य हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । प्रहरीलाई कुटपिट गर्नेमध्येका एक गेभिन नाम गरेका चिनियाँ नागरिक मोबाइल कम्पनीको कन्ट्रि म्यानेजर समेत थिए । भने बाँकी होटल, रेष्टुुराँ र मोबाइल कम्पनीमा कार्यरत थिए ।

सिंहदरबारको गेट अगाडि प्रहरीमाथि हातपात गर्ने ४ जना चिनियाँ नागरिकलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरुलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिसकेको छ ।

पछिल्लो समयमा माइतिघरमा भएको ‘ई’ आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै ७ जना विदेशी नागरिकलाई डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको अध्यागमनले भने प्रहरीमाथि हातपात गर्ने ती चिनियाँ नागरिकलाई अहिलेसम्म डिपोर्ट गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमशेकुमार केसीका अनुसार उनीहरु विरुद्ध फैजदारी मुद्दा दर्ता भएको र मुद्दाको टुंगो नलागेको बताए । मुद्दा टुंगो नलागेकाले विभागले हालसम्म डिपोर्टको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।

महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने ४ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरी हिसारतमा राखेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरु विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइरहेको जानकारी दिए ।

उनीहरु अहिले धरौटीमा छुटेको र डिपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा चिनियाँ दूतावासले काम गरिरहेको बताए । उनीहरुले लकडाउनको समयमा आफूहरु चीन फर्कन पाउनुपर्ने राख्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रहरीले स्थिती नियन्त्रण गर्न खोज्दा उनीहरुले सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरेका थिए । प्रहरीले तीन दर्जन बढी चिनियाँलाई नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि हातपात गर्ने ४ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।

कानूनअनुसार नेपालमा कुनै पनि विदेशीले आन्दोलनमा सहभागी गर्न पाउँदैन् । आन्दोलन गर्नु भनेको नियमनको उल्लंघन हो ।

विभागका अनुसार पर्यटक, विद्यार्थी, पत्रकार तथा अन्य कुनै पनि भिसा बोकेर नेपाल आउने विदेशी नागरिकले पारिश्रमिक पाउने गतिविधिमा संलगन हुन पाउँदैनन् । त्यसो गरेमा कानूनको उल्लंघन हुने भन्दै विभागले भिसा रद्द गर्ने र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने बताएको छ ।