उप-महानगरपालिका सहित लेखापरीक्षण नगरेका १० स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुने

महालेखा परिक्षकले लेखा परीक्षण नगर्ने स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटाले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने नगराएपछि महालेखाले ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको हो।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षण नगर्नेमा सिरहाको भगवानपुर र नराह गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको वलरा र कविलासी नगरपालिका तथा वसवरिया गाउँपालिका, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका र पर्साको ठोरी र जिराभवानीपुर गाउँपालिका, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका समेत १० स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा श्रेस्ता पेश नगरी सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बझाङ्गका ६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण वक्यौता रहेको मध्ये सर्लाहीको वलरा नगरपालिका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको यो वर्ष पनि श्रेस्ता पेश गरी लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ।

कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था नदेखिएकोले लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारवाही अगाडि बढाउन महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।