लघुवित्तले १५% भन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने, स्रोतको लागत पनि घट्ने

लघुवित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकलाई अधिकतम १५ प्रतिशत भन्दा धेरै लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तको पनि ब्याजदर व्यवस्थित गराउन ग्राहकबाट लिने माथिल्लो सीमा तोकेको हो।

लघुवित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकबाट १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि घट्ने भएको हो। गरीब तथा विपन्न परिवालाई चुनौतिपूर्ण बनेको माइक्रोफाइनान्सको ब्याजदर अब राहत हुने भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने समेत छ ।

नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, “इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ ।”

त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको समेत गभर्नर अधिकारीले बताए।

इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।