धेरै सहकारीले नजायज काम गरेका छन् : सहकारी सचिव पाण्डे

सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकार्य गरी अघि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने विज्ञहरुले बताएका छन्। सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा गरे वित्तीय क्षेत्र जोखिममुक्त हुने उनीहहरुको भनाइ छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले ‘सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनेमा सहभागीले वक्त शंका व्यक्त गरे । सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको र यसले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउनेमा उनीहरुको चिन्ता रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने उनको भानाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए ।

“सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ” उनले भने, ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफाको कुरा गर्न सुहाउँदैन ।” सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ । सहकारीको तथ्यांक भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्यांक ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए ।

सहकारी र बैंक सामान्तान्तर नभई सहयोगी निकायको रुपमा रहेको उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । “सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ,” उनले भने,“तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।” सरकारले सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने समेत उनले बताए । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाई छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । कामको प्रकृति एउटै हुदाँ पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन नसकेको उनले भनाई छ । कर्जा सूचना केन्द्र, मनि लन्डरिङ लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई सरकारको पुरक भएको बताए । कर्जा सूचना केन्द्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिन दिने बताए ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा नलिएको बताए । “सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन,”उनले भने,“ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं ।”

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।