प्रम र मन्त्रीको दशैंँखर्च कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गरिने

सरकारले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको यस वर्षको दशैंँखर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दशैंँखर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको, स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार गरेको, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको र आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गतायुक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायत वर्गका निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए । राज्यले कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नहुने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसको प्रबन्ध मिलाएको समेत स्पष्ट परे । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारका प्रवक्तामा मन्त्री गुरुङलाई तोकेको छ ।

गत असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र तोक्ने र काठमाडौंँ मुकाम रहने गरी तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा गठित श्रम अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सदस्य रहेका छन ।

सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरीद कार्यविधि, २०७३ संशोधन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत तथा औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।