लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी करमा सहुलियत तथा एजेन्ट मार्फत कारोबारको व्यवस्था गर्न ब्रोकरको सुझाव

धितोपत्र ब्रोकरहरुले लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी अल्पकालिन र दिर्घकालिन लगानीका आधारमा कर सहुलियत दिनुपर्ने सुझाएको छ । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिदै धितोपत्र दलाल कम्पनीको अधिकारी प्रतिनिधि मार्फत शेयर कारोबार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको हो ।

एसोसिएशनले धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागी धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुले एजेन्ट,सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधी मार्फत ब्यावसाय बिस्तार गर्न पाउने गरी कानूनी ब्यवस्था गर्न सरकारलाइ सुझाएका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल ब्यावसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सब ब्रोकर वा आधिकारीक प्रतिनिधि मार्फत बजार पहँुच बृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति ल्याउन समेत सुझाब दिएको छ ।

लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा बर्गिकरण गरी दीर्घकादिन लगानीकतालाइ प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत दिने व्यवस्थाका लागि आगामी आथिृक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरिदिनु पर्ने एसोसिएशनको आग्रह रहेको छ । धितोपत्र बजारलाइ स्थायीत्व प्रदान गर्न करमा सहुलियत प्रदान गरी संस्थागत लगानी कर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु सुझाव रहेको छ ।

एसोसिएशनले बजेटमा दिएको सुझाव अनुसार पूँजीगत लाभकर तथा लाभासंमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बर बाट जम्मा हुने ब्यवस्था गर्न सुझाएको छ । पूँजीगत लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औषत लागत लाई स्वचालित रुपमा गणना हुने ब्यवस्था मिलाउने तथा मर्जर तथा प्राप्ती पुर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरुको कर छुट हुने अवधि भित्र गरिएको निसर्गबाट सृजीत लाभ तथा प्राप्त लाभासंलाई कर प्रणालिमा अभिलेखन हुने ब्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

त्यसैगरी एसोसिएशनले सार्बजनिक निस्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिहरुको नामबाट गरिने आबेदनलाई निरुत्साहित गर्न पनि उयुक्त व्यवस्थ ागर्न सुझाएको छ । बासिन्दा प्राकृतिक व्याक्तिको हकमा आयकर ऐन को दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हँुदै आएको पूँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानूनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने समेत एसोसिएशनले सुझाएका छ ।

त्यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशत बाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएका छन् । निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सूचिकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्न तथा पूर्बाधार तथा रियल स्टेट संग सम्बन्धित सामुहिक लगानी कोषहरु स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्ने समेत सुझाएको छ । यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिकालागी कर छुट लागायतका प्रोत्साहन समेत उपलब्ध गराउन एोिसिएशनले सरकारलाइ सुझाएको छ ।

ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने अवस्था आएमा खरिद कर्ताको अभाव हुन गई पूँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा एनआरएनहरुको दोस्रा बजार प्रबेशलाई कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउन समसेत सुझाएको छ । साथै ठूलो मात्रामा लगानी भित्राउन बिदशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रबेश गराउने व्यवस्था गर्न सकेन एसोसिएशशनले सुझाएको छ । बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले भौतिक उपस्थिति बिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पूँजी बजार प्रबेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानूनी ब्यवस्था गरिदिन संघले सुझाव दिएको छ । बैंकिङ्ग प्रर्णाली मार्फत रेमिट्यान्सको प्रबाह बढ्ने तथा रेमिट्यान्स पूँजी बजारमा भित्रने हुँदा अनावश्यक खर्च घट्न गई भुक्तानी तथा व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने समेत संघले जिकिर गरेको छ ।

संघले दिएको सुझाब अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रबिधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारहरुको हस्तान्त्रण÷विकास गरि दोस्रो बजारको विकास तथा विविधिकरणलाई गति प्रदान गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ । सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउने तथा ऋणपत्र बजारको बिकासका लागि अतिनै आवश्यक इन्ट्रेस्ट रेट इल्ड कर्भ निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निश्कासनलाई ब्यवस्थित गर्न समेत सुझाएको छ । ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर ब्याक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाई उत्पन्न भएको समेत संघले उल्लैख गरेको छ । संघका अनुसार ब्याजमा लाग्ने करका दरमा एकरुपता कायम गर्ने तथा ऋणपत्र लगानीबाट हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन संघले सुझाएको छ ।

राफसाफमा निहित जोखिम ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूती कोषको स्थापनाको ब्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने । धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा अक्सन मार्केटको सञ्चालन गरी खरीदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्ने, कुनै कारोबार क्लोज आउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरिदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मीक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने ब्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको छ ।

त्यसरी प्राप्त हुने २० प्रतिशत रकम आकस्मीक लाभ नभई खरिद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हँुदा उपलब्ध गराईएको क्षतिपूर्ति रकम हो । तसर्थ त्यसमा कर लगाउन जरुरी नरहेको अथवा त्यस्तो करको दर पूँजीगत लाभकरको बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने देखिएको, पूँजी बजार संग सम्बन्धित अध्यान,अनुसन्धान,तालिम,प्रशिक्षण,लगानिकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारीक संस्थाको स्थापना गर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको छ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।