सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४०४ जनाको जागिर गुम्यो

0
Shares

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आन्तरिक तथा खुला तथा समावेशी तर्फ चारदेखि नौं तहसम्म परीक्षा दिई जागिर खाएका ६६१ जनामध्ये ४०४ जना कर्मचारीको जागिर गुमेको छ । परामर्श दिने लोकसेवा आगोगले नै हस्तक्षेप गरी आफैँले विनियमावलीमा संसोधन गर्दै वाणिज्य बैंकमा संसोधित विनियमावली अनुसार परीक्षा सञ्चालन गररे अवैधानिक बाटोबाट परीक्षामा सामेल भएका परीक्षार्थीहरुको जागिर गुमेको हो ।

लोक सेवा आयोगको असार २१ गते सम्पन्न बैठकले सर्वोच्चको २०७७ मंसिर १७ मा भएको फैसला बमोजिम २०७५ चैत २२ मा सूचना प्रकाशित भई सञ्चालन भएका तह चारदेखि नौं तहसम्मका आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी तर्फका लिखित परीक्षाहरु रद्द गरेको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाट २०७५ चैत्र २२ मा विज्ञापन नम्बर १५/०७५—७६, १६/०७५—७६, १९/०७५—७६, २२/०७५—७६ र २३/०७५—७६ आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिता तथा समावेशी तर्फका विज्ञापन नं २४/२०७५—७६ देखि ६२/२०७५—७६ सम्मका लिखित परिक्षहरु आयोगबाट मिति २०७८ असार २१ मा रद्ध गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

आयोगको यो निर्णयले परीक्षा रद्द भएसँगै २०७५ चैत २२ गते सूचना प्रकाशित गरी पदस्थापन भएका ७४७ जनामध्ये ४०४ कर्मचारीको जागिर गएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ मंसिर १७ मा भएको फैसला कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।

बैंकले पदपूर्तिका लागि आन्तरिकतर्फ विज्ञापन नम्बर १५/०७५—७६, १६/०७५—७६, १९/०७५—७६, २२/०७५—७६ र २३/०७५—७६ का ८६ जना र विज्ञापन नं २४/२०७५—७६ देखि ६२/२०७५—७६ सम्म आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिता तथा समावेशी तर्फ परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षा दिएकामध्ये ४०४ जनाको जागिर गएको हो ।

नोटबजारसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकमा प्रवेश गर्ने सुरुवाति तह चौथो तहमा प्रवेश गर्ने नव प्रवेशीहरुको विरुद्धमा कुनैपनि मुद्दा नभएकाले २५७ जनाको परीक्षा भने सदर नै रहेको बताए । ती परीक्षार्थीको परीक्षाफल समेत प्रकाशन भैसकेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल काठमाण्डांैका अध्यक्ष हेमराज सुवेदी समेतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिडेडको कर्मचारी सेवा नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७५) तथा सो चौथो संशोधन विनियमावलीमा भएको उमेरको हद लागू हुने, आन्तरिक र खुलातर्फ एउटै शैक्षिक योग्यता लागू हुनुपर्ने, चार वर्षको सेवाअवधिले आफुहरुलाई असर पारेको भन्दै २०७६ बैशाख १९ गते सर्वोच्चमा मुद्दामा गएका थिए । एक सातापछि असार १७ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै प्रकृया आगडि बढाउन सर्वोच्चले स्वीकृति दिएको थियो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल काठमाण्डांैका अध्यक्ष हेमराज सुवेदी समेत रिट निवेदक र लोक सेवा आयोग आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ समेत प्रत्यर्थी भएको रिट नं ०७५ डब्लु ओ १०७१ को उत्प्रेपण परमादेश समेतको मुद्धामा सर्वोच्चले चौथो संशोधन विनियमावली बमोजीम कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेश मार्फत मिति २०७७ मंसिर १७ मा अमान्य र बदर घोषित गरेको थियो ।

बैंकले रिक्त रहेको बरिष्ठ प्रबन्धक, प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, सहयाक प्रबन्धक, बरिष्ठ सहायक, बरिष्ठ सहायक सहायक र सहयाक (नगद) लगायतका विभिन्न पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा २०७५ चैत २२ गते पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन खुला गरेर परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल काठमाण्डौंका अध्यक्ष हेमराज सुवेदी समेत रिट निवेदक र लोक सेवा आयोग आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ समेत प्रत्यर्थी भएको रिट नं ०७५ डब्लु ओ १०७१ को उत्प्रेपण परमादेश समेतको मुद्धामा सर्वोच्चले दिएको फैसला यस्तो छ

“नेपालको संविधानको धारा २४३ (४), बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७ तथा दफा ४३ समेत प्रतिकूल, बैंकमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरको हक हितमा प्रतिकूल असर पने गरी, सेवाका शर्तहरु परिवर्तन गर्न नपाइने मान्यता वा सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने गरी, तथा अधिकार क्षेत्रको सीमा समेत नाघेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७०, चौथो संशोधन, २०७५) बनाई जारी गरिएको देखियो। विवादित विनियमावलीको निर्माण प्रकृया नै कानून प्रतिकुल त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो, तसर्थ यस प्रकारबाट निर्माण भएको विनियमावलीलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा उल्लेखित चौथो संसोधन विनियमावली २०७५ तथा सो चौथो संसोधन विनियमावली बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवार्हीहरु समेत उत्प्रषेणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । अब कानूनी रीत र प्रकृया पूरा गरी विनियमावलीमा संशोधन गर्न केही समय लाग्ने अवस्था देखिएको र प्रत्यर्थी मध्येको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा सैकडौं संख्यामा कर्मचारी दरबन्द्दी रिक्त रहेको भई कार्य सञ्चालनमा गम्भीर कठिनाई पैदा भएको अवस्था देखिन आएको हुँदा प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हाल रिक्त रहेका कर्मचारी पद राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७० मा गरिएको उल्लेखित चौथो संशोधन, २०७५ जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको विनियमावली समेतका कानूनी प्रावधान बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारवार्ही अववलम्व गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठर्हछ।”

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।