इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न क्यान महासंघको आग्रह

निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रदान भैरहेको इन्टरनेटको शुल्क बढाउने प्रयासप्रति क्यान महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवालाई सर्बसुलभ बनाउन करको दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न क्यान महासंघ र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले विगतका निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बारम्बार दिएको सुझाव विपरित सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पुर्वाधारको लागत बढन गई ईन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्नु गम्भिर विषय भएको महासंघको भनाई छ ।

विगत केहि दिनदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गतिविधिका कारण प्रति ग्राहक इन्टरनेटको महशुल १ सय पचास देखि ३ सयरुपैंयासम्म बढ्ने देखिएको भन्दै महासंघले सुखद अवस्था हुन नसक्ने बताएको छ ।

निजि तथा सरकारी साझेदारीमा शुरुवात भएको इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्याउन निजि क्षेत्रले अर्बौं रुपैंयाको लगानी गरेको, नेतृत्वदायी भुमिका तथा यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई पुगेको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“कोभिड १९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योग धन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इन्टरनेटकै कारण चलायमान भएका कारण नै बन्दाबन्दीको समयमा पनि सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । कोभिड १९ को शुरुवाती दिनमा बन्दाबन्ीदको समयमा सुचना तथा संचार प्रविधिसंग सम्बन्धित सरकारी निकायको सुस्तताको कारण निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रशासनिक सास्तीका वाबजुत पनि सेवा प्रबाहमा कुनै कमी हुन नदिएको कुरा स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ,” महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि चर्को करका वावजुत पनि नेपालमा निजि क्षेत्रवाट इन्टरनेट सेवा लिइरहेका करिव ९३ प्रतिशत ग्राहकहरुले तारसहितको इन्टरनेट सेवा अहिलेको दरमा उपभोग गर्न पाउनुमा विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुझबुझपुर्ण निर्णयका कारण निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणको पोल तथा अप्टिकल ग्राउन्ड वायर भाडा समसामयिक दरमा प्रयोग गरेका कारण सर्वसुलभ दरमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको महासंघको भनाई छ ।

क्यान महासंघले ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणसंग पोल तथा ओपीजीडब्लुको भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । साथै पोल एवं ओपीजीडब्लुको भाडादर पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन र २०७७ साल भाद्र ५ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुरुप पुरानो भाडादर लागू गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

प्रति किलोमिटरका दरले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि ब्यवहारिक नहुने क्यान महासंघको ठम्याई छ । साथै सो सम्बन्धि निर्णयका निम्ति सम्बन्धित पक्षहरुका बिचमा बैठक र छलफलहरु भैरहेको अवस्थामा भरतपुर लगायत देशका विभिन्न ठांउहरुवाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका दुरसंचार उपकरणहरु विना अनुमति निकालेर लैजाने, इन्टरनेट सेवा मर्मत गर्न रोक लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरु रोक्न पनि महासंघले अग्रह गरेको छ । विना अनुमति लगिएका दुरसंचार उपकरणहरु सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदयाकहरुलाई तत्कालै फिर्ता गर्न पनि महासंघले सम्बन्धित पक्षहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।