बिलेट र स्पन्ज आइरनको आयातमा सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिले २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगे: उद्योग परिसंघ

सरकारले स्टील तथा बिलेटमा लाग्ने करका सम्बन्धमा गरेको नयाँ व्यवस्थाले संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको जनाएको हो । जसका कारण त्यस्ता उद्योगहरु बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्नेतर्फ परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै परिसंघले त्यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा डेढ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक विधयेक मार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैंयाबाट २ हजार ५०० कायम गरिएको छ भने भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगतका फलामको पत्रुको भन्सारदरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै परिसंघले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको हो ।

प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने विश्वास परिसंघको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी—अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको परिसंघको भनाई छ ।

सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थ सम्बन्धी विधयेकमार्फत औद्योगीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरेको राजस्व नीतिहरुको स्वागत समेत गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा कर छुट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि र वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।

सरकारले लिने नीतिको स्थिरताका लागि उद्योग परिसंघले जोड दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । दीर्घकालमा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गर्दै आएको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु नहुनेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।