थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तीय संस्थाले आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरी थप व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको शर्तहरुको अधीनमा रही आफ्नो चुक्ता पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

ऋणपत्र जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । ऋणपत्रको अवधि, ऋणपत्रमा प्रदान गरिने वार्षिक ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको शर्त छ ।

यस्तै ऋणपत्रको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने र आर्जित ब्याज रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विघटन भएको अवस्थामा ऋणपत्रको भुक्तानी निक्षेपकर्ता र अन्य ऋण भन्दा पछि मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋणपत्र जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, ऋणपत्र निष्काशन गर्नु अघि तयार गरिने विवरणपत्र राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने तथा ऋणपत्रको रकम भुक्तानी गर्न सिर्जना गरिने पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा भुक्तानी अवधिभर प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, ऋणपत्र निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष त्यस्तो भुक्तानी कोषमा कुनै रकम विनियोजन नगर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । व्यक्तीगत तबरको आधारमा बिक्री गरिने ऋणपत्रको सम्बन्धमा कुनै संघ÷संस्थासँग अग्रिम कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै पक्षले सो पक्षलाई छुट्याइएको ऋणपत्र खरिद नगरेमा सो अर्काे पक्षलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज लगानीकर्ताहरुलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा विवरणपत्रको “ब्याज भुक्तानी गर्ने समय शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋणपत्र परिपक्व भई भुक्तानी गरेपछि उपबुँदा नं ८ बमोजिम कायम गरेको भुक्तानी समायोजन कोषमा बाँकी रहेको रकमलाई पूँजीकोष समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै पूँजी समायोजन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट शेयरधनीलाई बोनस शेयर मात्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक अध्ययन पश्चात् उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।