मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक, आयात निरुत्सहित गर्दा अनाधिकृत ब्यापारको जोखिम बढ्यो

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समीक्षाले आयात निरुत्साहित केन्द्रित हुँदा उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने महासंघकले पुरनवलोकन गर्न भनेको हो ।

महासंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत आयात निरुत्साहित गर्दा अनाधिकृत ब्यापार बढ्ने समेत जनाएको छ । कोभिड-१९ महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको भएपनि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने महासंघको दाबी छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने महासंघको दाबी छ ।

कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पूँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासंघले जनाएको छ । बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासंघले केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्फत राहत दिएको कन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिँदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघको ठहर छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गर्ने गरि ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ । त्यसैगरी भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरि आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिँदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मूल्य समेत अकासिने महासंघको दाबी छ । निक्षेप नबढनुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको २ प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा महंगिने निश्चित छ । त्यसैले अल्पकालिन उपाय नहेरि तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हीतका लागि लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको महासंघको आग्रह रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।