सरकारले सोमबारबाट २० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौति गर्ने निर्णयलाई कार्यन्वयन ल्याएको छ । जसका लागि अर्थमन्त्रालयले सरोकारवाला सबैलाई एक सूचना जारी गर्दै इन्धन खर्च कटौति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ सम्वन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुंदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने उल्लेख छ ।
वढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्येनजर इन्धन कटौति गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थि वर्ष २०७८र७९ मा इन्धन शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
इन्धन शिर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय तथा नेपाल सरकारसंग सम्वद्ध सार्वजनिक संघ संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौति गर्नुपर्नेछ । यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागु नहुने अर्थमन्त्रालयले प्रष्टयाएको छ ।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौति हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । इन्धन कटौति हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागु हुनेछ ।
यो निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सवै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थले जनाएको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया