निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो, विकासको साझेदार मानिएन : शेखर गोल्छा

विश्वले नै एकैसाथ गर्नु परेकोे त्रास, अनिश्चितता र महामारीसंगको संघर्ष धेरै हदसम्म कम भएको छ । नेपालीले आधुनिक इतिहासमा यस्तो महामारी पहिले कहिल्लै भोग्नुपरेको थिएन् । पहिलोपटक धेरै समयका लागि घरभित्रै कैद हुनुपर्यो । आर्थिक गतिविधि सुस्ताए । महामारीको प्रभाव शुरु भएको पहिलो बर्ष २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र दोस्रो बर्ष ४ प्रतिशतले बढ्यो ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा भने ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ । जुन अस्वभाविक होइन् । आर्थिक बर्षको शुरुवातसंगै बढेको आर्थिक गतिविधिको रफ्तार कायम रहन सकेको भए ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।

महामारीका बीचमा थिचिएर रहेको माग विश्वभर नै प्रस्फुटित हुन थालेको छ । जसले आर्थिक गतिविधिलाई तिव्रता दिइरहेको छ । यसैबीचमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले मुल्यमा चाप पर्न थालेको छ । विश्व बैंकका अनुसार खाद्यान्नको मुल्य पछिल्लो तीन महिनामा ३७ प्रतिशत बढेको छ । इन्धन र कच्चा पदार्थको मुल्य अकासिएको छ । भारतमा कोइला ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन यात्रुबाहक रेललाई रोक्न समेत थालिएको छ ।

भारतको उच्च उर्जासंकटका कारण नेपालले पनि बिजुली आयात गर्न सकेको छैन् । करिब ४ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुलीको कमी देखिएको छ । उर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भन्दै आएको विद्युत प्राधिकरण अघोषित लोडसेडिंग गरिरहेको छ । विद्युत कमी हुदा सिधै उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति अनुकुल नै उद्योगहरुमा ४,५ दिनदेखि बिजुली कटौति गरिएको छ । यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन्।

खपत बढाउनुस् भनिरहेको विद्युत प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ? उर्जाको अभाव हुनसक्ने आंकलन पहिलेदेखि नै भएकोमा किन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिएन ? अहिले पनि औपचारिक रुपमा लोडसेडिग भएको कुरा किन स्वीकार गर्न सकिएको छैन् ? लोडसेडिग घोषणा गर्दा हामी पनि बुभ्mछौ कि संकट छ र सोही अनुसार उद्योग चलाउने व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौ । हैन भने जहिले पनि उद्योगलाई जोखिम हस्तान्तरण गरेर उद्यमीहरुलाई किन हतोत्साहित बनाइन्छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन् । म आग्रह गर्न चाहन्छु, समस्या छ भने सरकारले घोषणा गरोस् हामी मिलेर समाधान खोज्छौ । छैन भने निर्वाध रुपमा बिजुली उपलब्ध होस् ।

बैंकको ब्याज घटेको छैन् । आयात प्रतिवन्धित हुदा व्यवसायीको आत्म विश्वास गुमेको छ । जसले फेरि पनि उत्पादन संकुचित हुन गइ अर्थतन्त्रको जोखिम कम हुने छैन । विश्वव्यापी दबाव पनि कायमै रहनेछ ।

बजारमा माग बढने तर इन्धन, खाद्यान्न, अन्य कच्चापदार्थको चरम मुल्यवृद्धिका कारण विश्वभर नै संकट देखिन थालेको छ । अमेरिका चीन र भारतमा समेत आर्थिक मन्दी आउने आंकलन गरिएको छ । दि इकोनोमिष्टका अनुसार भारतमा १२ देखि १८ महिनाको बीचमा मध्यमखाले आर्थिक मन्दी देखिनसक्छ । भारतसंगको व्यापार निर्भरता एवं स्थीर विनिमयदरले यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ ।

अहिले विदेशी विनिमय संचितिले साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्याग्रस्त भैसकेको छैन् । तर उर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ । अब तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरि मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धिका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । संगै निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, कोभिड पछिको नवउत्थानमा केन्द्रित रही अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।

अबका सरकारी नीतिले महामारीपछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दिशा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । युद्ध आर्थिक मन्दी आदि कारणले विश्व संरक्षणवाद उन्मुख रहदा देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन केहि प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीले उठाइरहेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको महत्व अझ बढेर गएको छ ।

सिमित स्रोतको जथाभावी वितरणभन्दा असिमित सम्भावना भएको निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन मार्फत सम्पत्ति निर्माणमा बजेटले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्रले समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ । बजेटले यसका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गनुपर्छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

संरचनागत सुधार

बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा निर्माण प्रक्रियाबाटै संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । दश बर्षको औसत हेर्दा बर्षको पहिलो १० महिनामा पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारी भएको देखिन्छ । बाकि ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम अन्तिम दुइ महिनामा हुने गरेको छ । औसतमा विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुदै आएको छ । प्राथमिकताप्राप्त राष्टिय गौरबका आयोजनाहरुको खर्च पनि फागुन अन्त्यसम्म जम्मा २० प्रतिशत छ ।

यही प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि सरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पाँच बर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको वित्तिय स्रोत केन्द्र नै रहदै आएको छ भने विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन केन्द्र भन्दा पनि निराशाजनक रहेको छ ।

यसपटक बजेट निर्माणमै केहि मुलभूत संरचनागत सुधार आवश्यक छ । जसले राजश्व उठाउने भन्दा पनि दरिलो स्रोत परिचालन र गुणस्तरिय खर्च प्रणाली बिकास गर्न सकोस ।

सेवा, सुरक्षा र लगानीमैत्री राजश्व प्रणाली

करको अर्को शाब्दिक अर्थ जोडवल पनि हुन्छ । केहिले करलाई जोडबलका साथ सर्वसाधारणबाट असुल गरिने रकमका रुपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ । तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले आप्mनो सुरक्षा र आवश्यक सेवा पाए वापत सरकारलाई बुझाउने रकम हो । कर बुझाए वापत सरकारले जनतालाई आधारभूत सेवा दिनैपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नैपर्छ ।

जनसंख्या बढदै जादा रकमको माग पनि बढदै जान्छ । तर आर्जन र उपभोग बढन सकेन भने राजश्व बढदैन् । देश सधै गरिब नै रहन्छ । जुन नेपालको अवस्था हो । त्यसैले बिकसित मुलुकहरुमा राजश्वलाई लगानीसंग जोडिएको हुन्छ । लगानीको जति बढि अवसर भयो त्यति बढि आम्दानी, सोही अनुसार उपभोग र सोही अनुसार राजश्व संकलन हुन्छ ।

पछिल्लो दशकमा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको सफलताको मानक बढिभन्दा बढि राजश्व उठाउनुलाई मान्न थालियो । जति बढि राजश्व उठ्यो त्यति बढि सफल । जसरी पनि राजश्व उठाउने तर सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढेको हो ।

नेपालमा अधिकांश जनतामा आफुले कमाएको ठूलो रकम करका रुपमा बुझाइएको तर त्यसको सदुपयोग भए नभएको चासो देखिदैन् । निजी क्षेत्र इमान्दारीपूर्वक राजश्व बुझाइरहेको छ । जुन तथ्यांकले पनि देखाउछ । यस बर्षको पहिलो आठ महिनामा राजश्व २० प्रतिशतले बढेको छ । स्थानिय र प्रदेशमा जाने राजश्व बाँडफाँडको रकम पनि २० प्रतिशत बढने नै भयो ।

पाँच बर्षमा राजश्व संकलन ६० प्रतिशत बढेको छ । जबकि साढे दुइ बर्ष त महामारीको प्रकोप थियो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ । जनता जिम्मेवार छन् । राजश्वलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसंग जोडन नसक्दा भने निराशा देखिएको हो ।

अहिले राजश्वको कर निर्धारण गर्दा कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएको जस्तो हामीले देखिएको छ । यसले करदाता निरुत्साहित हुदै गैरहेका छन् ।  दरिलो पुर्वाधार निर्माण, गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाले जनतामा अपनत्व बढनेछ । लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न सहज बनाउनेछ । त्यसैले यसपटकको बजेटले सामाजिक सेवाको विस्तार भन्दा पनि बढि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन

नेपालमा मुलुकको सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिइएन । वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा हेरियो । राजस्व उठतीलाई सफलताको मानक मानियो । निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो । विकासको साझेदार मान्न सकिएन । पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ । ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।

६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ । किनभने, आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ ।

वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ । कोभिडपछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ५२९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन ।

रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना ल्याएर रेमिट्यान्स बढाउन सकिन्छ । नियमित रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्छ । जसलाई वित्तिय सेवासंग जोडनुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई यससंग जोडन सकिन्छ ।

अबको संकट रोक्न रकम भिœयाउने संयन्त्र बलियो नबनाइ हुँदैन । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । त्यसैले लगानी चहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ । नेपालमा त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो । धेरै समस्याको समाधान लगानी हो ।

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी बजेटले गर्नुपर्दछ । अबको प्राथमिकता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गौतम वुद्ध अन्तराष्टिय विमानस्थलको संचालन निजी क्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एसियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउने तर्पm ध्यान दिइनुपर्छ । जसले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ ।

तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन् । जनसंख्याका आधारमा ४९ औं ठूलो मुलुक हो । भारत, चीन, युरोपियन युनियनलगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित पहुँच छ । यहा संचालित बहुराष्टिय कम्पनीहरुले मनग्गे आम्दानी गरि रहेका छन । तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन । विदशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरेका छैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं ।
यी बिषयलाई पनि मनन गरि यसपटकको बजेटले निम्न बिषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

– तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन
-रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्ययोजना
– प्रतिष्पर्धी निर्यात
– विदेशी लगानी सहजीकरण
-पर्यटन प्रवद्र्धन
– आयात प्रतिस्थापन
– पूँजीगत खर्च विस्तार
-औद्योगिकरण
– विद्युत, उत्पादन, प्रशारण एवं निर्यात
– कृषिको इकोसिस्टम विकास
– सुशासन
– राजस्व प्रणाली सुधार कार्ययोजना
– गुणस्तरीय सामाजिक सेवा

यी बिषयमा हाम्रा कर तथा राजश्व समितिका सभापति श्री संदिप अग्रवालले विस्तृतमा प्रस्तुति गर्नु नै हुनेछ । अन्तमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइदैन् । हामीलाई अध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन् । हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरि पछिल्लो समय उर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने बिषयमा सरकारबाट भैरहेको एकतर्पिm निर्णयले सकैलाई फाइदा पुग्दैन् । हामी भन्दैछौ, खुलस्त हौऔ, समस्या र जोखिम बाढौ र त्यहीबाट समाधान निकालौ ।

(पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको मन्तव्य )

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।