इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च दरको कर घटाउनुपर्छ: शेखर गोल्छा

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अधयक्ष शेखर गोल्छाले उच्च दरमा लाग्दै आएको इन्धनको कर घटाउनु पर्ने सुझाएका छन् । उनले भारतले समेत मूल्य वृद्धि कम गर्नका लागि इन्धनमा लाग्ने अन्तशुल्क घटाएको बताउँदै नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस विषयमा सोच्ने समय आएको सुझाब सरकारलाई दिएका हुन।

पछिल्लो समयमा कोरोना महामारी, अमेरिकी डलरको तुलनामा स्वदेशी मु्रदामा आएको अवमूल्यन तथा युक्रेन र रुसको द्धन्द्धका कारण मूल्य वृद्धि, खाद्यन्न तथा उर्जा, बैदेशिक ब्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दवाव पर्न थालेको गोल्छाले बताए । “इन्धनको व्यवस्थापनका लागि विद्युत खपत बढाउने तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने नीति अबलम्बन हुनु पर्छ,” उनले भने,“आयात भएर पनि रोकिएका ठुला विद्युतीय सवारी साधानलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ , त्यसका साथै विद्युतीय रेट तथा सवारी साधानको प्रयोग बढाउने नीति लिनु अपरिहार्य भएको छ ।”

रुस तथा युक्रेनको द्धन्द्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा इन्धनको मुल्य बढेको गोल्छाले बताए । सान २०२० को मे मा ९६ रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य हाल १७० रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समयमा डिजेलको मूल्य ८५ र पेट्रलको मूूल्य ७७ प्रतिशतले बढेको बताउँदै गोल्छाले भने,“गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा एक खर्ब २० अर्बको इन्धन आयात भएको थियो । तर, चालु आवको सोही अवधिमा ८२ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १८ अर्ब पुगेको छ ।”

सरकारी तथ्याङका आधारमा वर्षिक ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग रहेको बताउँदै गोल्छाले सन २००१ मा एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बरावरको आयात गरेकोमा २०२१ सम्म आइपुग्दा कृषि उपजको आयात ७८ गुणाले बढेर एक अर्ब अमेरिकी डलर बरावरको भएको जानकारी दिए । कुल निर्यातको २५ प्रतिशत हिस्सा कृषि उपजको रहेको भन्दै उनले भने,“धेरै आयात हुने कृषि उपज सातांै स्थानमा रहेको छ ।”

पछिल्लो समयमा नेपालमा हुने कुल आयातको २५ प्रतिशत कृषि जन्य उत्पादन रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएका कृषि सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले कृषिको समग्र पर्याबरण चक्र नै परिवर्तन गर्नु पर्ने बताए । त्यसका लागि सरकारले माटो परिक्षण देखि बजारीकरणमा काम गर्न उनले सुझाए । “हरेक गाँउपालिकामा कम्तिमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ,” उनले भने,“हरेक नगरपालिका तथा गाँउपालिकाले कृषि उपको दैनिक मूल्य तथा अन्य जानकारी मोवाइल एप वा एसएमएस मार्फत दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।”

सरकारले सञ्चालन गर्दे आएको प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाउँदै गोल्छाले केराखेती ऐन तत्कालन ल्याउनु पर्ने सुझाए । कृषिको आयाकरमा ५ प्रतिशत भन्दा धेरै लिन नहुने बताउँदै उनले भने,“कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको र उत्पादन तथा उत्पादकत्वका आधारमा अनुदान दिनु पर्छ ।”

कृषि उत्पादनको भण्डारणमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनु पर्ने समेत गोल्छाले बताए । त्यसका साथै अन्तरािष्ट्रय कृषि सिप तथा तालिमको सुरुवात गराउन सुझाउँदै उनले खाद्यन्न प्रसोधन कम्पनीलाई पनि सहुलियत पुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने तर्क राखे । ब्याज बढ्दै जाँदा मूल्य वृद्धि बढ्ने भएकाले यसको नियन्त्रणको उपाय अपनाउनु पर्ने समेत उनले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।