आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट “हाइलाइट”
राजश्व तथा अनुदान तीन तहले समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गर्ने ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।
वित्तिय समानिकरण तर्फ प्रदेशलाइ ६१ अर्ब ४३ करोड, स्थानिय तहतर्फ १ खर्ब २३ करोड।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण तथा रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थनीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ।
पाँच वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने ।
बाँझो जग्गा कृषक सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने ।
कृषि बीमा विस्तार विस्तार गरिने ।
किसानलाई सरल र सहज रुपमा बीउ मल र प्रविधि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने ।
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले खरिद गरिदिने ।
ग्रामिण विकास लघुवित्तको पुनरसंरचना गर्ने, स्थानीय तहले पनि शेयर लगानी गर्न पाउने ।
बेरोजगारहरु मध्येबाट ३०० जना कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हुने कृषि कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन ।
३०० जना कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने ।
किसान पेन्सन योजनाको लागि १ अर्ब विनियोजन ।
मल खरिदका लागि १५ अर्ब ।
धान मकै गहुँ र दूधको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्ने ।
कृषि कर्जा घरदैलोमै उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एउटा लघुवित्त कोष स्थापना गरिनेछ।
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई ८१ करोड अनुदान दिने ।
कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्न १० अर्ब विनियोजन ।
कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन ।
धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने लक्ष्य ।
देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउन ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
२ लाख भैंसी र २ लाख गाइलाई उन्नत नश्लको कृत्रिम गर्भाधान गराइने ।
प्रदेश स्तरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिने ।
जडीबुटी खेतीको बीमा गरिने ।
निजी क्षेत्रलाई फलफुल खेती तथा वाइन उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिने ।
मेड इन नेपाललाई प्राथमिकता ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरकण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
कृषि रुपान्तरणमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई थप पाँच करोड अनुदान ।
हिमाली जिल्लाहरुमा स्याउ प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिने ।
भैरहवा सिमरा आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिने ।
एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणा अघि सारिने ।
उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
बौद्धिक सम्त्री तथा प्रतिलिपी अधिकारलाई व्यवस्थित गरिने ।
सरकारले वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी बृद्धि गर्ने, ८ लाख नेपालीलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने
किसान हित कोष सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ ।
कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन।
मासिक १० करोड विद्युत खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १० प्रतिशतसम्म सहुलियत पाउने ।
नगदे बाली खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिने ।
सरकारी लघुवित्तमार्फत किसानलाई गाउँमै सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने ।
उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गरिने ।
विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम ।
निजी क्षेत्रको रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने ।
उद्योगका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षका लागि लिजमा दिइने, २० वर्ष समय बढ्यो ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब बजेट विनियोजन ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर सिमेन्ट फुटवयेर र सूचना प्रविधिको पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने । यस्तोको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने ।
चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुने ।
१०० युनिटसम्मका निजी आवासबाट २० युनिट विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न दिइने ।
बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँaf6 २ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
सगरमाथा क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना गरिने ।
मुगु, मनाङ जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक बिस्तारका लागि बजेट विनियोजन ।
चतरा सगरमाथा जोड्ने सडक निर्माण गरिने ।
साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन गरिने ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाइने ।
विमानस्थलहरुको पुर्वाधार विकासमा १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन ।
आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
कोभिडबाट प्रभावित होटल व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइने ।
एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गरि अनिवार्य गरिने ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, पर्यटन पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड
आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने, सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने बाटो सुधार गरिने
औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब ८९ करोड बजेट
कोभिडबाट प्रभावित होटल व्यवसायलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइने
थप ३०० स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने
सहकारीलाई आर्थिक विकासमा महत्वपुर्ण क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने ।
सहकारीले एउटा स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोगी बन्नु पर्ने ।
स्थानीय तहलाई कृषि उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्दा उपकरण खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान ।
डडेल्धुरा, बलेवा, दाङ र टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने
एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान पुनरावलोकन गरिने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ५० अर्ब अनुदान हस्तान्तरण
आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका संस्था र व्यक्तिले मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्न पाउने ।
डडेल्धुरा, बलेवा, दाङ र टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने
एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान पुनरावलोकन गरिने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ५० अर्ब अनुदान हस्तान्तरण
बौद्धिक सम्पती एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्ने
घरजग्गा कारोबारमा कडाई, आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका संस्था र व्यक्तिले मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्न पाउने ।
भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन
वनपैदावरमा आत्मनिर्भर भई काठ निर्यात गर्ने वाताबरण बनाउने ।
बन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम गर्ने ।
जनताको रहर हरित शहर कार्यक्रम लागू गरिने
उद्योगले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन पाउने
भेन्चर क्यापिटलबाट पूँजी व्यवस्थापन गर्ने गरी परियोजना धितोमा ऋण दिइने
विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट खरिद खुल्ला गर्ने सरकारको घोषणा
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणकार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया