चालु पुँजी कर्जाको सीमा अव्यवहारिक भन्दै उधारो उठाउने ऐन ल्याउन एफएनसीसीआईको माग

चालु पुँजी कर्जामा कारोबारको २५ प्रतिशतको सीमा अव्यवहारिक भएको भन्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले चालु कर्जाको सीमा सीमा बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्धारण गर्न दिन माग समेत गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी कात्तिक देखि लागु हुनेगरी जारी गरेको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को गम्भिर समिक्षा गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ । महासंघले अन्तराट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगीरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सिमाले व्यवसाय संचालनमा मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्नेमा जनाएको छ।

चालु पुँजी मार्गदर्शनका व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाइको छ ।

उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालूं पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुंदा २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको महासंघको ठहर छ । त्यसैगरि चालुु पूँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ।

व्याजदरको उतार चढाव, आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको हुंदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने भएकाले कायम गरिउको व्यवस्थाले उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न विश्लेषण महासंघको रहेको छ । मार्गदर्शमा संशोधन नगरिए उद्योग व्यवसायमा थप समस्या सृजना हुने समेत महासंघको दावी छ ।

कर्जा शर्त अनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाइ कारवाही गर्ने व्यवस्थाको समर्थ गर्दै महासंघले समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा नराख्न समेत आग्रह गरेको छ ।चालु पूंजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणकोको सट्टा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गर्न महासंघले सुझाएको छ ।

चालु पूंजी कर्जाको लागि व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने व्यवस्था महासंघले सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने महासंघको आग्रह छ । ५ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्ने सीमालाई १५ करोड गर्न महासंघले सुुझाएको छ । अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेट्नु समेत महासंघले केन्द्रीय बैंकलाइ अनुरोध गरेको छ ।

मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्थालाइ हटाउन महासंघले जोड दिएको छ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूंजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको एक पटक उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने राय महासंघको रहेको छ ।

ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बांकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गर्न महासंघले जोड दिएको छ ।

कर्जाको व्याज सांवा भुक्तानीको लागि चालू पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनु अनुरोध गर्दै महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,“कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्ने देखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ । वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनु पर्नेमा हाम्रो जोड छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।