ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताले प्रमाणसहित निवेदन पेश गर्ने अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म रहेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मङ्सिर २३ गते १५ दिनको समय थप गरी ओरेण्टल पीडितलाई अनलाइनमार्फत मागदावी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार पीडितले शुक्रबारसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
आवेदन समितिको वेबसाइटमा गएर अनलाइन मागदावी निवेदनबाट फारम भर्नुपर्ने उनले बताए । समितिले अनलाइनबाट नै फारम भर्नुपर्ने जनाएको छ । हालसम्म तीन हजार छ सय ७५ जनाले ओरेण्टलसँग मुद्दती बचत, साधारण बचत र शेयर रकम माग दावीको अद्यावधिक गरेका छन् । अद्यावधिक माग दावी गर्ने बचतकर्ताले दुई अर्ब ७७ करोड सात लाख ६९ हजार ६८२ माग गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक २०७४ कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ शाखा खोली १० अर्ब भन्दामाथि बचत सङ्कलन गरेर भागेको अभिलेख पाइएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि माग दावी गर्नेमा सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, शेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्ब भन्दामाथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो । विसं २०७४ मा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अरु कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । ओरेण्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार छ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै मागदावी गरेको पनि उनले सुनाए। ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो । सहकारी सञ्चालक समितिले समस्या समाधान नगरेपछि सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
यस वर्ष गत असोज ७ गते सरकारले दोस्रोपटक ओरेण्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यही मङ्सिर ९ गते मागदावी गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए । पहिलोपटक सूचना जारी गरिएको अवधिभित्र ओरेण्टलका धेरै बचतकर्ताको निवेदन दर्ता हुन थालेपछि मङ्सिर २३ गतेदेखि १५ दिनको अवधि राखेर फेरि अर्को सूचना जारी गरिएको पनि उनले बताए। यो अवधि शुक्रबार सकिने पनि समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।
समितिले बचतकर्ताको अद्यावधिक आवेदन माग गरेपछि ओरेण्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएकामा अन्तरिम आदेश नगरी दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । सरकारले हालसम्म १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ । रासस
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया