औद्योगिक कर्जामा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघकाे आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जाको आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा अधिक प्रिमियम जोड्न नपाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मौद्रिक नीति थप तरलता प्रवाह बढाउने गरी ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत साता मात्रै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा लचकता देखाउँदै गरेको संशोधनले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको थियो ।

परिसंघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको सहमति सकारात्मक भएको पनि बताएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदर लगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बेलामा ब्याजदर घटाउने निर्णयले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन सहयोगी हुने विश्वास छ ।”

निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैंकको लागत घट्ने र यसले आधारदर र कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने परिसंघको बुझाई छ । कर्जाको ब्याजदर घट्दा उद्योग व्यवसायमा लगानी विस्तार हुने र उद्योगी व्यवसायीहरुको खस्किएको मनोबल उकास्न सहयोगी हुने बताइएको छ ।

उद्योग परिसंघले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा करिब ७० प्रतिशत व्यवसायीले लगानी विस्तारको योजना स्थगन गरेको बताएका थिए । ब्याजदर घटेपछि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी विस्तारको योजनालाई फेरि अगाडि बढाउने र समग्र मागमा वृद्धि आउने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने उसको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले धेरै अघिदेखि नै निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न, अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । मागमा आएको संकुचन, उच्च ब्याजदरका कारण लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाइरहेको उसले बताएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।