नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स बिक्री गरेर मात्र १२ करोड आम्दानी गर्ने भएको छ । बोर्डले ४३ धितोपत्र दलालको अनुमति दिए बापत उक्त रकम आम्दानी गर्ने भएको हो ।
बोर्डले धितोपत्र दलाल कम्पनीको लाइसेन्स दिनका लागि ४३ कम्पनीलाई पुर्वाधार निर्माणको आसय पत्र दिएको छ । बोर्डले ती कम्पनीबाट आवेदन दस्तुरबापत मात्र २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । ती आवेदन दिएका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा बोर्डले अनुमती दस्तुर बापत साढे ११ करोड आम्दानी गर्ने भएको हो ।
सरकारले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर लाइसेन्स बिक्रीको खेलोमा लागेको अरोप लागिरहेका बेला धितोपत्र बोर्ड स्वयंले पनि लाइसेन्सलाई आम्दानीको स्रोतको रुपमा विकास गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले तीन दिनमा २ पटकसम्म धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नियमावली संशोधन गर्दा बोर्डले आवेदन तथा अनुमती दस्तुर बढाएर अस्वभाविक बनाएको हो । बोर्डको आम्दानी नेपाल सरकारलाई दिनु नपर्ने भएकाले पनि आफ्नो कोष ठुलो बनाउनका लागि अनुमती दस्तुर बढाएर ब्रोकर कै २५ लाख र ५० लाख कायम गरेको बजार सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए ।
“बोर्डले सिमित काम गर्ने ब्रोकरको लाइसेन्स अनुमती शुल्क चुक्ता पुँजीको १.२५ प्रतिशत अर्थात २५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ,” ती अधिकारीले भने, “पुणर् काय गर्ने ब्रोकरका लागि ५० लाख अर्थात चुक्ता पुँजीको करिब एक प्रतिशत अनुमती दस्तुर कायम गरेको छ ।” बोर्डले कायम गरेको अनुमती शुल्क अस्वभाविक भएको उनको बुझाई छ ।
ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप बोर्डलाई लागीरहेको अवस्थामा धितोपत्र बजार विस्तार गर्नभन्दा पनि आम्दानी बढाउन लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको धितोपत्र ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका एक अधिकारीले बताए । “नियामक निकायले बिक्री गर्न नभई लाइसेन्स दिन खोजेको भए यस्तो अनुमती शुल्क तोक्ने थिएन,” ती अधिकारीले भने, “धितोपत्र बोर्डको नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा त चर्चामा आइरहेको छ नै, सरकारको अंग रहेको बोर्डले समेत लाइसेन्स बिक्री गर्ने नियत लिएको अनुमती शुल्कको दर रेटबाट स्पष्ट हुन्छ ।”
धितोपत्र बोर्डले गत भदौमा तीन दिनको अवधिमा २ पटकसम्म धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन गरेर लाइसेन्स बिक्रीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । संशोधित नियमावली अनुसार सिमित काम गर्ने धितोपत्र दलाल कम्पनीको चूक्ता पुँजी २० करोड र पुणर् काम गर्नेका दलाल कम्पनीको लागि ६० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी सिमित काम गर्ने ब्रोकरका लागि आवेदन दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने अनुमती दस्तुर २५ लाख कायम गरेको छ । बोर्डले पुणर् काम गर्ने ब्रोकरको आवेदन दस्तुर एक लाख रुपैयाँ तोकेको छ भने अनुमति शुल्क ५० लाख तोकेको छ । त्यति मात्र नभइ लाइसेन्स नविकरण दस्तुर समेत एक लाख ५० हजार र ३ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार नियामकले धितोपत्र बजारबाट अशुली मात्रै गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी गर्न नसेकको बोर्डले थप लाइसेन्स वितरण गरेर आफनो आम्दानी बढाउने र नीतिगत भ्रष्टाचारबाट स्वार्थ समुहलाई रिझाउने काम गर्न उद्धत रहेको ती अधिकारीहरुको आरोप छ ।
बोर्डले लाइसेन्स विक्री गर्न खोजेको विषयमा व्यवस्थापकीय संसद तथा व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिमा समेत चर्चा सुरु भएको छ । शनिबार भएको अर्थसमितिको बैंठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका संसद डा. स्वणर्िम वाग्लेले पछिल्लो समयमा लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताए । उनले सरकारी निकायका उच्च अधिकारीलाई दिनु पर्ने भन्दै एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरलाई प्रिमिय थप गरे सेयर हिस्सा दिने प्रस्ताव आफुलाई पनि आएको सुनाएका थिए ।
वाग्लेले भनेजस्तै धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स दिनका लागि नियमावलीलाई नै संशोधन गरेको छ । स्टक एक्सचेन्जको सन्दर्भ मन्त्री परिषदको निणर्यबाट स्थागित भए पनि धितोपत्र दलाल कम्पनीको लाइसेन्स भने रोकिएको छैन । बोर्डले ब्रोकरको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिन सक्ने भन्दै नियम अनुसारको मापदण्ड समेत पुरा नगरी आवेदन कम्पनीलाई पुर्वाधार निमाणर्को आसय पत्र दिइसकेको छ ।
आसय पत्र पाएका कम्पनीलाई बोर्डले नै छिटो गर्न दबाब दिएको समेत आवेदक कम्पनीहरुले बताउने गरेका छन् ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया