लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि असुल हुन बाँकी ब्याजको न्युनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल गरि कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
लघुवित्तले ऋणीहरुलाई कर्जाृ चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरि आवश्यक र औचित्यका आधारमा एक पटकको लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण अथवा पुरसंरचना गर्न सक्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, आगामी असार मसान्तसम्मभित्र नै कर्जा पुरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कर्जा पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ ।
पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्करहर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।
पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना पश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन।
पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र उक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिनेछ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया