विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले नै व्याट्रीको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था हटाउन नाडाको माग

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधन वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयंले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसनले विरोध गरेको छ ।

कम्पनीहरुलाई व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै नडाले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो ।

नाडाले धेरै समय अघि देखि विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको जनाएको छ ।

तर, सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईबर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको अरोप नाडाको छ । बारम्बार नीतिगत परिवर्तनले सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको नडाले जनाएको छ ।

मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतिय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था छ ।

तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित भएको नाडाको भनाइ छ । त्यसका साथै नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित भएको नाडाले जनाएको छ ।

सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतिय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेकोे छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको आरोप छ ।

सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतिय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न नाडाले सुझाएको छ । साथै नाडाले हालको परिर्वन सच्याउनका समेत आग्रह गरेको छ ।

नाडाले विगतको समय देखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका टुह्वीलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको विषयलाई भने सकारात्मक रुपमा लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगलाइ दिदै आएको छुटलाई दिएको निरन्तरतालाई पनि नाडाले सकारात्मक लिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।