बैंकिङ तथा विद्युतीय कारोबारका कसूर सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र

सरकारले बैंकिङ तथा विद्युतीय कारोबार कसुर सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई जिल्ला अदालतमा सारेको छ । सरकारले न्याय प्रक्रियालाई सहज बनाउन बैंकिङ तथा विद्युतीय कारोबारका कसूरलाई समेत जिल्ला अदालतमा सारेको हो ।

विद्युतीय कारोबारका कसुरको सुरु कारबाही तथा किनार लगाउने अधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र तोकिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले सबै जिल्ला अदालतले विद्युतीय कारोबार कसूरको सुरु तथा किनार लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको हो ।

त्यसैगरी सरकारले बैंकिङ कसुरको मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारलाई विस्तार गरेपछि स्थानिय तहमा हुने र भएका बैंकिङ तथा विद्युतिय कारोबार सम्बन्धी कसूरको न्यायका लागि काठमाडौ नै आइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को अधिकार प्रयोग गरी सोही विद्युतीय कारोबार कसूरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा तोक्ने छ । सरकारले विद्युतीय कारोबार कसूर सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नहुँदासम्मको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोमा त्यसलाई खारेज गर्दै अब उप्रान्त सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने तर हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने तर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारबाही र किनारा भइसकेका मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल, प्रमाण तथा अन्य अभिलेखहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने समेत राजपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि पनि जिल्ला अदालतलाई तोकेको छ । उच्च अदालतमा रहेको वाणिज्य इजलासलाई तोकिएकोमा अब देखि यसता प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला अदालतमा दताय गर्न सकिने भएको छ ।

सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने तर सम्बन्धित उच्च अदालत अन्तर्गत रहेका वाणिज्य इजलासमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने राजपत्रमा उल्लेछ ।

सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तर सम्बन्धित उच्च अदालत अन्तर्गत रहेका वाणिज्य इजलासबाट कारवाही र किनारा भइसकेका मुद्दा, ती मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल, प्रमाण तथा अन्य अभिलेखहरु समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने निर्णय सरकारले गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।