लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कर देखि विद्युत डिमाण्ड शुल्कसम्म छुट

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गर्दै विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिने भएको छ । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति २०८० मार्फत कर, विद्युत डिमाण्ड शुल्क, कच्चा पदार्थको ढुवानी तथा भण्डारण सुविधा दिने भएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति २०८० को मस्यौदा तयार गर्दै उत्पादित वस्तुहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुका साथै दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन र विकास गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले मस्यौदामा राखेको छ। “सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा कर छुट सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” मस्यौदामा उल्लेख छ,“स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगहरुलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने र आयातित कच्चा पदार्थवाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थको भन्सारमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ।” त्यसैगरी यस्ता उद्योगले खपत गर्ने विद्युत उर्जामा डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिईने र सहुलियतपूर्ण विद्युत महशुलको दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाईने व्यवस्था समेत नीतिमा छ ।

व्यवसाय सहजीकरण र संस्थागत सुदृढीकरणको माध्यमवाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको कारोवार लागत घटाउने व्यवस्था समेत गरीएको छ । नीतिमा कृषि, वन, पर्यटन र खानीमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्धन गर्न कच्चा पदार्थ संकलन वा उत्खनन तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सरलीकृत गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । साना उद्योगलाई प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था समेत गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।

हस्तकला सहित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको उत्थान तथा प्रोत्साहनको लागि आवश्यक सुविधा र सहुलियतलाई कानूनद्वारा सुनिश्चित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन सम्वन्धी नीति तर्जमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था समेत नीतिमा छ । त्यसैगरी तीनवटै तहमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा अनुसार स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । वातावरण मैत्री उद्योगहरु स्थापनामा जोड दिईनुका साथै स्थापना र संचालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वय गरिनेछ । सबै प्रदेशमा उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्रको स्थापना र संचालन गरिने व्यवसथा पनि मस्यौदामा गरिएको छ । आवश्यक पूँजी निर्माणको लागि उद्यमीहरुलाई वचत गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहयोग र समन्वयमा प्रविधिको प्रयोग, एकद्धार प्रणाली, एकल बिन्दु सूचना केन्द्र र औद्योगिक पुर्वाधारको विकास गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिने छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग तथा उत्पादनको विविधिकरण सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने व्यवस्था समेत नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई बजार मागमा आधारित गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि क्षमता विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्दिका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । सवै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्टार्ट अप तथा नवप्रवर्तनकारी उद्यमका माध्यमवाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा मूलप्रवाहीकरण गरिने व्यवस्थाको प्रसताव सरकारले गरेको छ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र स्थानीय निकायहरुको सहभागितामा विभिन्न तहमा विक्री केन्द्र, कोशेली घर, सौगात गृह, उद्यम घर, सामुदायिक र साझा सुविधा घर जस्ता केन्द्रहरु स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ । बैङ्क, वित्तिय तथा बिमा संस्थाहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गरी कालिगढ, कलाकार तथा कामदारहरुको उत्थानलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी तथा रोजगारी सुरक्षा कार्यक्रम तथा योजनाहरु लागू गरिने व्यवसथा मस्यौदामा छ ।

मस्यौदा अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रलाई विभागमा रुपान्तरण गरी केन्द्रीय निकायको रुपमा विकास गरिने छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई उद्यमीको रुपमा विकास गर्न सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा उपलब्ध हुनेछ । उत्पादन हुने वस्तुहरुको पहिचानका लागि सामुहिक चिन्ह दर्ता गराउन कानूनी व्यवस्था गरी बजार प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण गरिने व्यवस्था छ ।

तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार दरवन्दी भन्दा सोही प्रकृतिको बस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार दरवन्दी कम्तिमा एक तह कम हुनेगरी पुनरावलोकन गरिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । उच्च मूल्य तथा कम आयत भएका बस्तुको उत्पादन बृद्धि गरी निर्यातमा जोड दिइनेछ । कम्तिमा तीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साना तथा हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुको परिचालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । हस्तकला उद्योग व्यवसायको विकास तथा बजार विस्तारको लागि तीनै तहमा आवश्यकता र संभाव्यताका आधारमा हस्तकला ग्रामको स्थापना र संचालन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । साथै मस्यौदामा मन्त्रालयको सचिबको अध्यक्षतामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन समन्य समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।