निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बजेट वाच : परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्न बजेट वाच कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्याको समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न बजेटको पुर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने भन्दै परिसंघले यस्तो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

बजेट वाच कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको जिकिर गरे । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको उनको भनाई छ ।

बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावहरु समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको बताउदै उनले भने, “बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ ।”

परिसंघले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका सहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले बजेट वाच कार्यक्रम सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । बजेट वाच बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु माथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु बीच सघन अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउन कार्यक्रमले मद्दत गर्ने उनको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा उल्लेख भएको बताउदै उनले भने, “६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइयो ।” अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनु पर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार समेत स्पष्ट रुपमा देखाउँदै दस्तावेज नै तयार गरेको उनले बताए ।

७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबद्र्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको उनको भनाइ छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने उनको बुझाई छ ।

मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजारमा माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याएका छन् । बजेटको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि परिसंघले सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षलाई भेटेर अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको जानकरी गराएको उनले बताए ।

आगामी ६ महिना निरन्तर यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्ने बताउदै उनले भने, “सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागिय प्रमुखसहित विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्नेछौं । आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रममा सचिव, सहसचिवको सहभागिता एवं मार्गदर्शन हुने विश्वास लिएको छु ।”

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सरकारको बजेट कार्यान्वयन फितलो रह्यो । गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य सहितको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा १४ खर्ब ३० अर्ब (लक्ष्यको ७९.७ प्रतिशत) मात्रै खर्च गर्यो । यस मध्ये पनि, विकास लक्षित पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहन पुग्यो । पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिए पनि २ खर्ब ३४ अर्ब (लक्ष्यको ६१.४५ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो । यसले कम्तीमा एक तिहाई पूँजीगत रकम खर्च नै हुन नसकेको देखाउँछ । गत वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ७२ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।