अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न संरचनागत सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै परिसंघले दियो १० सुझाव

चार वर्षअघि कोभिड संक्रमणसँगै सुरु भएको नेपाली अर्थतन्त्रमाथिको नकारात्मक प्रभाव यसबीच अल्पकालिन रुपमा तथा चाडवर्पको अतिरिक्त मागका कारण मौसमी रुपमा केही लयमा फर्किन खोजेजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्रले भने अहिले पनि जटिल अवस्थाबाट पार पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदै गर्दा यसमा ढुक्कसँग सन्तोष मानेर बस्न सक्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन् ।

आर्थिक गतिविधिमा झन् झन् गहिरिँदो सुस्तता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरुसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदनहरुमा समेत प्रतिबिम्बित भएका छन् । महिनौंयता राजस्व आयको निराशाजनक आँकडा र यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारसामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।

तर विडम्बना त के हो भने अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा हुँदै पनि यसलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकारेका छैनन् । त्यही कारण समाधानका लागि पहल भएको छैन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित राम्रा तथ्यांकहरुमा विमती छैन । तर अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषयलाई स्वीकार गरी समाधानका लागि गम्भिर पहल थाल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

यदी अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने हो भने नेपाल सरकारले जिडिपीको तथ्यांक किन सार्वजनिक गरेको छैन् ? आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक बृद्धिदर २.१६ हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ०.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक र दोस्रो त्रैमासमा पनि ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो ।

अघिल्लो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासमा पनि ०.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । यसरी लगातार तीन त्रैमासमा आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएकोले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हामीले भन्दै आएको थियौं । सरकारले गत वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांक अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नुलाई हामीले कसरी लिने ? अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न संरचनागत सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समिति पुनःसंरचना गर्नुपर्ने

नियामकीय व्यवसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि केन्द्रिय बैंकको संचालक समिति सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा रहेको छ । सोहीअनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को संचालक समितिमा पनि संचालकका रुपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई झन् प्रभावकारी बनाउनेछ ।

 मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने

छिमेकी भारतमा पनि केन्द्रिय बैंकका सीमित उच्च अधिकारीहरुका साथै विज्ञहरुसमेत सम्मिलित कुल ६ जनाको मोनिटरी पोलिसी कमिटी गठन गरिएको छ, जसको अभ्यास आरबिआईले सन् २०१६ देखि नै गरेको हो । यसबाहेक उन्नत बैंकिङ अभ्यास रहेका बेलायत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य धेरैजसो देशमा मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि अलग्गै विशेष कमिटि बनाउने अभ्यास रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिका लागि अध्ययन, गृहकार्य, नीति निर्माण, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दछ । नेपालमा पनि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, र विज्ञहरु समेत सदस्यका रुपमा सम्मलित गराएर मौद्रिक नीति निर्माण तथा यसबारेको निर्णयका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टै समिति स्थापना गरिनु आवश्यक छ ।

क्यामब्रिज युनिभर्सिटीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रिय बैंकमातहत यस्तो छुट्टै विशेष कमिटि गठन गरिएका देशहरुको संख्या एक दशकअघि नै ८० भन्दा धेरै पुगिसकेको छ ।

ड्ड राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रिय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षिक भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ, जबकि आफ्नो व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त छन् ।

बैंकहरुमा जम्मा स्थानीय तहको रकम खर्च गर्ने प्रणालीको प्रबन्ध गरिनुपर्ने

हाल बैंकहरुमा राखिएको देशभरका स्थानीय सरकारहरुको रकम (संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान) खर्च गर्ने प्रणाली÷व्यवस्था नभएकाले उक्त रकम बजारमा आउन सक्ने अवस्था छैन । यो एकातर्फ तरलता अभाव हलमा उपयोग हुन सकेको छैन भने उक्त रकम प्रणालीमा संचार नभएर खर्च गर्न नमिल्ने गरी बैंकमै पार्क भएर बस्दा तरलतामा परेको चापले बैंक ब्याजदर पनि महँगो बनाउनमा यसले बल पुर्याइरहेको छ ।

बैंकको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित संस्थागत कोषहरुको रकमलाई ठूला पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरिनुपर्ने

हाल अर्बौंको वित्तीय स्रोत (नगदै) भएका ठूला संस्थागत कोषहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना तथा प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन थालेको रकम समेत) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेर ब्याज आम्दानीमा मात्र केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ । यो रकम ठूला पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

 पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) कोषको पूर्ण उपयोग गरिनुपर्ने

उद्योग व्यवसायको संचालन तथा बजार मागलाई लयमा फर्काउन सहज र सुलभ वित्त अहिलेको प्रमुख मध्येको एक आवश्यकता भएकाले विद्यमान पुनर्कर्जा कोषको पूर्ण उपयोग हुने गरी उद्योग व्यवसायलाई कोषको सुविधा उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक छ । ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा कोषबाट हाल डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र उपलब्ध गराइएको छ। बाँकी करिब साढे ५४ अर्ब पुनर्कर्जा सुविधा प्रदानले बजारमा सुलभ कर्जा प्रवाहका साथै तरलता थप सहज बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।

 बैंक र ऋणीको आपसी सहमतिमा कर्जा पुनःसंरचनाको सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने

ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १०% भन्दा धेरैले घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।

आधार दर भन्दा कममा बैंकहरुले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

राम्रा परियोजनाहरुले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका यसले बन्द गरिदिएको छ । साथै, बैंकहरुलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालिन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेकाले हालको यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले गत भदौ ११ मा एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनु आवश्यक छ ।

चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । यसबाट व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु ऐतिहासिक असहजता र बजार मागमा चरम संकुचनका बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्नेछ र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । साथै रोजगारी कटौती हुन सक्ने जोखिम बढ्नेछ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) कोे स्थापना दिवस तथा अवार्ड वितरण कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।