उद्योगीहरुको एउटै प्रश्न : कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रभावित उद्योगीहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले महसुल निर्धारण आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएको बताउँदै २०७५ बैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्रिमियम दरमा बिल जारी गर्नु गलत भएको बताए ।

उनले डेडिकेटेट र ट्रङकलाइनको फर्जी बिल देखाएर उद्योगी ब्यवसायीलाई चोर बनाएको भन्दै उनले चोरी ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरेको बताए । ‘अनुमती नलिई विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरेको ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यस्तै उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण दिएमा आफुहरु बिल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ’हामीलाई पत्र आएको दिनदेखि हामीले भन्दै आएका छौं, तपाई प्रमाण दिनुस हामी पैसा तिर्न तयार छौ । टिओडिको डाटा छैन भने त्यसको कारबाहीको भागीदार प्राधिकरण हुनुपर्छ।’,’विद्युत प्राधिकरणले गलत बिल जारी गरेर हाम्रो बिजुली काट्दा भएको नोक्सानको भागिदार को हुन्छ ?’ उनले प्रतिपश्न गरे । उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिका अनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्राधिकरणको कदम खेदजनक : धुव्र थापा

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले विद्युत प्राधिकरणको कदम खेदजनक रहेको बताएका छन् । यस्तै उनले सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले डावर नेपाल र अर्घाखाँची सिमेन्टले प्राधिकरण अन्तर्गतको पुनरावेदनमा गए पनि समस्याको सुनवाई नभएकोले अन्य उद्योग पनि पुनरावेदनको लागि जान नसकेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले दिउँसो समस्या समाधान गर्छु भनेर बेलुका नै लाइन काटिएकोमा समेत थापाले आपत्ति जनाए । कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाइने बताउँदै उनले समयमा बिल नदिनु प्राधिकरणको गल्ती भएको औल्याए । यस्तै उनले साढे ३ वर्षमा बिल पुर्याउन नसक्ने प्राधिकरणको औचित्य के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

घिसिङले अधिकारको दुरूपयोग गरे: जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवाल

जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अधिकारको दुरूपयोग गरेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै अग्रवालले पदको दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणको नाफा देखाउनको लागि २०७२ माघ अघि र २०७५ वैशाखपछि पनि प्रिमियम मूल्य तोकिएको बताएका हुन्।

विद्युत महशुलमा प्रिमियमको कारण एक केजी स्टिलमा अतरिक्त छ रूपैयाँ लाग्ने अवस्था रहेकोले डेडिकेटेड लाइनको लागि निवेदन नदिएको बताएका छन्।उनले भने, ’हामी मूल्य बढी भयो भनिरहेका थियौं। किन हामी महँगो किन्ने थियौ ? सो समयमा पनि उद्योगमा समेत लोडसेडिङ भएको प्रमाण हामीसँग छ।’

पहिले उद्योगीलाई थुन्ने र पछि सुन्ने नीति लियो : अन्जन श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले पहिले उद्योगीलाई थुन्ने र पछि सुन्ने नीति लिएको बताएका छन् । यस्तै उनले प्राधिकरणका अध्यक्ष घिसिङले व्यापारीलाई दोषी बनाउन भावनात्मक भएर अभिव्यक्ति दिएको बताए । श्रेष्ठले कुलमान घिसिङले आफुले जे बोल्यो त्यही कानुन हो भने जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

दुई लाख जनालाई रोजगारी दिनु अपराध हो ? : गोल्यान

धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्रत्यक्ष र अपत्यक्ष गरी दुई हजार जनालाई रोजगारी दिएको बताउँदै देशको स्थर उकास्न खोज्नु अपराध भएको बताए ।

प्राधिकरणले लाइन काट्नु खेदजनक रहेको बताउँदै प्रधिकरणको यस्तो निर्णयले २ लाखको रोजगारी धरासायी अवस्थामा पुगेको बताउँदै आफूले प्राधिकरणलाई कानुनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको जिकीर गरे ।

आफु लोकप्रिय हुन उद्योयीहरुलाई धरासायी बनाइयो : ठाकुर श्रेष्ठ

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले आफु लोकप्रिय हुन उद्योगीहरुलाई दोषी बनाइएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले एउटा घरले तीन महिना पैसा नबुझाउँदा लाइन काटिन्छ भने अर्बौ रूपैयाँ छ भन्ने हुँदा पनि त्यतिखेरै किन लाइन काटिएन भनेर प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका छन्। यस्तै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तत्काल न्यायिक समिति बनाएर अध्ययन थाल्न आग्रह गरेका छन् ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।